२ असोज, काठमाडौं । संसद विघटन लगायत संवैधानिक इजलासबाट सुनुवाइ हुने खालका रिट निवेदनहरू दर्ता र सुनुवाइ तत्काल सुरु गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन परेको छ। अधिवक्ता बिमल पोखरेलले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार बिमल पौडेललाई भेटी उक्त मागसहितको लिखित निवेदन बुझाएका हुन्।
हालैको जेनजी आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्च अदालतमा भएको तोडफोड र आगजनीपछिको अवस्था झेलिरहेको सर्वोच्चले हाल बन्दी प्रत्यक्षीकरण र अत्यावश्यकबाहेकका सेवा स्थगित गरेको छ। तर, अधिवक्ता पोखरेलले संवैधानिक इजलासमा पर्ने मुद्दाहरू तत्काल दर्ता र सुनुवाइ गर्न माग गर्दै संवैधानिक संकट थप गहिरिन नदिन अदालतको भूमिका अपरिहार्य रहेको तर्क गरेका छन्।
निवेदनमा पोखरेलले लेखेका छन्, “प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिइसकेको अवस्थामा संविधानअनुसार सरकार गठनको अन्य विकल्प उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कुनै आह्वान नगरी, संसदका सदस्यहरूलाई जानकारी नदिई, प्रतिनिधिसभा सदस्य नरहेका व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरियो र उनले संसद विघटनको सिफारिस गरे। यसरी भएको प्रतिनिधिसभा विघटनबाट गम्भीर संवैधानिक र राजनीतिक संकट उत्पन्न भएको छ।”
उनको भनाइमा, यस्तो जटिल परिस्थितिको समाधान संवैधानिक इजलासबाट मात्र सम्भव भएकोले उक्त प्रकृतिका रिट निवेदन तत्काल दर्ता गरी सुनुवाइ सुरु गर्न व्यवस्था मिलाउनुपर्ने आवश्यकता छ।
सर्वोच्च अदालतले यसअघि एक सूचना जारी गर्दै तोडफोड र क्षतिको मूल्यांकन नभएसम्म नियमित सेवा सुचारु नहुने जनाए पनि संवैधानिक विषयमा सुनुवाइको मागले न्यायिक प्रक्रियाको निरन्तरताको सवाल पुनः सतहमा ल्याएको छ।
