२ असोज, काठमाडौँ। मिथ्या र भ्रामक सूचना रोक्नका लागि व्यक्ति स्वयं र सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार हुनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्।
सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (अकोराव) नेपाल र संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सहकार्यमा आयोजित मिथ्या तथा भ्रामक सूचना र खबर नियन्त्रणमा सरोकारवालाको दायित्व विषयक कार्यक्रममा सहभागीहरूले सही सूचना समयमै प्रवाह भएमा भ्रामक खबर कम हुने धारणा व्यक्त गरे।
कार्यक्रममा सीएमआर नेपालका निर्देशक उज्वल आचार्यले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा प्रतिष्ठित सञ्चारमाध्यमबाट नै भ्रामक र मिथ्या सूचना प्रवाह भएको पाइएको बताए। उनका अनुसार ‘पशुपति मन्दिर जलाउन खोजिएको’ तथा ‘जेन–जीको आन्दोलन राजतन्त्र पुनस्स्थापनाका लागि भएको’ जस्ता मिथ्या खबर फैलाइएका थिए।
राजनीतिक तथा अतिवादी समूह, व्यापारिक वर्ग, गैरव्यावसायिक सञ्चारमाध्यम र सरकारी निकायसमेतले यस्ता सूचना फैलाउने गरेको आचार्यले औँल्याए।
यसको प्रतिकार्यका लागि सही सूचना समयमै प्रवाह हुनुपर्ने र यसविरुद्धको भ्रम चिर्न राज्य, सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाजको सामूहिक प्रयासको खाँचो रहेको आचार्यले बताए।
सरोकारवालाका विचार
राष्ट्रिय सभाका सांसद पदम परियारले देशलाई सबैभन्दा माथि राख्ने हो भने गलत सूचना फैलिन नपाउने धारणा राखे। सांसद परियारले सामाजिक सञ्जालसहित विभिन्न माध्यमबाट गलत सूचना प्रवाह हुने प्रवृत्ति खतरनाक बनेको उल्लेख गर्दै “देशलाई सर्वोच्च ठानेमा यस्ता सूचनाले जमिन पाउने छैनन्” भने ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घकी उपाध्यक्ष नितु पण्डितले सञ्चारकर्मीले आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै समाचार उपभोक्तालाई पनि सजग बन्न आग्रह गरिन् । प्रेस काउन्सिलकी सदस्य निमा काफ्लेले भ्रामक समाचार वास्तविकभन्दा छिटो फैलिने भएकाले कडाइका साथ अनुगमन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन् । उनले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले आफैँ सतर्कता नअपनाए भ्रम चिर्न कठिन हुने बताइन् ।
त्यस्तै, डिजिटल राइट्स नेपालका कार्यकारी निर्देशक सन्तोष सिग्देलले मिथ्या सूचना ‘फैलिने’ र ‘फैलाइने’ गरी दुई किसिमको हुने उल्लेख गर्दै सामाजिक सञ्जाललाई जवाफदेही बनाउन राज्यको ध्यान आवश्यक रहेको बताए ।
अधिवक्ता राधिका खतिवडाले भ्यूज र आम्दानीको लोभमा गलत समाचार प्रकाशन गर्नेहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै, अपराध संहिता, साइबर ऐन र प्रेस काउन्सिल ऐनले त्यसका लागि प्रावधान गरेको जानकारी गराइन् ।
प्रेस काउन्सिलका प्रमुख अधिकृत झविन्द्र भुसालले आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा भ्रामक सूचना बढ्न सक्ने सम्भावना देखिएकाले अग्रिम तयारीका रूपमा छलफल सुरु गरिएको बताए ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका प्रवक्ता सिर्जना पोखरेल र सङ्घीय संसद सचिवालयका उपसचिव दशरथ धमलाले पनि व्यक्ति स्वयं सचेत बन्ने प्रवृत्ति नै गलत सूचनाको प्रतिरोधको मूल उपाय भएकोमा जोड दिए ।
फ्रिडम फोरमका संस्थापक तारानाथ दहालले कानुनी स्पष्टता नहुँदा भ्रामक समाचार नियन्त्रणमा चुनौती बढेको बताए भने राष्ट्रिय युवा परिषद्का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गेहनाथ गौतमले युवालाई सही सूचना र सकारात्मक कार्यबारे जानकारी दिने अभियान अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाए ।
कार्यक्रममा युवा गैरसरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्ष नारायण गिरीसहित विभिन्न सरोकारवालाहरूले विचार राख्दै सामूहिक र व्यक्तिगत प्रयासबाट मात्रै मिथ्या सूचना नियन्त्रण गर्न सकिने निष्कर्ष निकाले।
