रौतहटमा जेनजी आन्दोलनबाट २० करोडभन्दा बढी क्षति, निष्पक्ष छानबिन र कारबाहीको माग

३ असोज, रौतहट । हालै देशव्यापी रूपमा भएको जेनजी आन्दोलनले रौतहट जिल्लामा ठूलो भौतिक क्षति पुर्‍याएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गौरका प्रारम्भिक अनुमानअनुसार भदौ २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसात्मक गतिविधिबाट २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी क्षति पुगेको छ ।

आन्दोलनकारीले जिल्लाभरका छ वटा स्थानीय तह कार्यालय र दर्जनौँ सरकारी संरचना ध्वस्त पारेका छन् । प्रारम्भिक मूल्याङ्कनअनुसार चन्द्रपुर नगरपालिकामा करिब ३ करोड, मौलापुरमा ५ करोड, कटहरियामा १ करोड, फतुवा विजयपुरमा ३ करोड ५० लाख, गौर नगरपालिकामा ६४ लाख, डिभिजन वन कार्यालयमा २ करोड ५० लाख, र प्रदेश लेखा कार्यालयमा २ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रशासनले जनाएको छ। यस्तै, जिल्ला अदालत, मालपोत, करदाता सेवा, नापी र अनुसन्धान कार्यालयहरूमा समेत लाखौँ रुपैयाँको क्षति भएको छ ।

आन्दोलनकारीको निशानामा प्रहरी एकाइहरू पनि परेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय, गौरसहित आठवटा प्रहरी युनिटमा आगजनी र तोडफोड भएको प्रहरीले जनाएको छ। चन्द्रनिगाहपुर इलाका प्रहरी कार्यालयमा मात्र करिब २ करोड १४ लाख रुपैयाँको क्षति पुगेको अनुमान छ। गरुडा, शिवनगर, हर्षाहा, सुकदेवाचोक, बंकुल र चन्द्रपुर तल्लो बजारका प्रहरी चौकीहरूमा समेत लाखौँको क्षति भएको छ। यद्यपि, प्रहरीका अनुसार ध्वस्त भएका कार्यालयहरूले अस्थायी रूपमा बाहिरबाटै सेवा दिइरहेका छन्।

प्रारम्भिक छानबिनले आन्दोलनमा राजनीतिक असन्तोषसँगै व्यक्तिगत रिसिइबी पनि मिसिएको देखाएको छ। फतुवा विजयपुरमा वडा अध्यक्ष र शिक्षकको संलग्नता पाइएको छ भने कटहरियामा करार कर्मचारी र गरुडामा विपक्षी समूहहरूको प्रत्यक्ष भूमिका देखिएको छ। यस्ता गतिविधिका तस्बिर र भिडियोहरू सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यापक रूपमा फैलिएका छन्।

सरकारी अभिलेख, कार्यालय संरचना र सामग्रीहरू ध्वस्त भएपछि सेवा प्रवाहमा ठूलो अवरोध आएको छ। विज्ञहरूले यस्तो अवस्थामा पुनर्निर्माणका लागि सरकारलाई विशेष योजना र पर्याप्त बजेट छुट्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। जनताले स्थानीय निकायबाट पाउने सेवा ठप्प हुँदा संघीय सरकारमाथि वित्तीय दबाब थपिएको छ।

रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोद कुमार खड्काले सरकारी सम्पत्तिमा भएको लुटपाट र आगजनीको गम्भीर छानबिन गरी दोषीलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याइने स्पष्ट पारे। उनले भने, “यस आन्दोलनको आडमा गरिएको अवैध गतिविधि कसैलाई पनि माफ गरिने छैन। विस्तृत विवरण संकलनसँगै आवश्यक कानूनी प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।”

प्रशासनले क्षतिको विस्तृत विवरण संकलन भइसकेपछि अनुमानित रकम अझै बढ्ने सम्भावना रहेको जनाएको छ। जनआन्दोलनको आडमा भएको आगजनी, लुटपाट र तोडफोडबारे आम नागरिक र सरोकारवाला पक्षले निष्पक्ष छानबिन र कठोर कारबाहीको माग गरेका छन् ।