३ असोज, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीले वर्तमान सरकारले जनताको गुणस्तरीय जीवनस्तर, सरकारका काम–कारबाहीमा पारदर्शिता, कानूनी समानता, सुशासन र विकासलाई राष्ट्रिय एजेण्डाका रूपमा आत्मसात् गरेको स्पष्ट पारेकी छन्।
संविधान दिवस २०८२ को अवसरमा शुक्रबार आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले यी एजेण्डाहरू सबै पुस्ताका साझा अपेक्षा भएको उल्लेख गर्दै सरकार त्यसअनुरूप काम गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताइन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले युवा पुस्ताले उठाएको रोजगारको अवसर, पारदर्शिता, भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनका मागलाई समयसापेक्ष र आवश्यक एजेण्डा ठहर गर्दै भनिन्, “सूचना प्रविधिको विकास र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले नागरिकमैत्री शासन प्रणालीलाई नयाँ उचाइमा पु¥याएको छ। यस्ता अभ्यासअनुरूप सरकार जनअपेक्षा पूरा गर्ने दिशामा अघि बढ्छ।”
उनले संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारलाई व्यवहारमा लागू गर्दै नागरिकलाई प्रत्यक्ष अनुभूति हुने खालको सेवा प्रवाहलाई सरकारको प्रमुख दायित्वका रूपमा लिएको बताइन्।
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीले शासकीय आकांक्षा बोकेर वा पदको लोभमा प्रधानमन्त्री नभएको स्पष्ट पार्दै वर्तमान अवस्थामा अन्तरिम सरकार प्रमुखको भूमिका निर्वाह गरिरहेको उल्लेख गरिन्। उनले भनिन्, “देश संकटमा रहेको बेला युवा पुस्ताको अनुरोधका आधारमा संक्रमण व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी मैले लिएकी हुँ। नेपालको संविधानअनुसार ६ महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गरी जनप्रतिनिधि सरकारलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्यसहित म प्रधानमन्त्री भएकी हुँ।”
प्रधानमन्त्री कार्कीले समयसँगै नागरिकका आवश्यकता र आकांक्षा परिवर्तन हुने भएकाले राज्यले जनताको अपेक्षा अनुसार निरन्तर क्रियाशील रहनुपर्नेमा जोड दिइन्। संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका, कानूनी शासन र सुशासन कायम गर्न नसक्नु नै वर्तमान समस्याको मूल कारण भएको उनको भनाइ थियो।
उनले संविधानका अक्षरभन्दा पनि जनताको भावना अझ गहिरो र बहुआयामिक हुने उल्लेख गर्दै, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा खरो उत्रनु सरकार र राजनीतिक शक्तिहरूको साझा जिम्मेवारी रहेको प्रस्ट पारिन्।
