३ असोज, काठमाडौं । नेपालको विकास निर्माण क्षेत्रमा लामो समयदेखि देखिएको सुस्तता र बेवास्तालाई तोड्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रालयका मन्त्री कुलमान घिसिङले एउटा साहसिक कदम चालेका छन् ।
उनले तीनवटै मन्त्रालयका सचिव र विभागीय प्रमुखलाई अलपत्र परेका ४०० भन्दा बढी आयोजनाको ठेक्का तत्काल तोड्न निर्देशन दिएका छन्। यो निर्णयले नेपालको विकास प्रक्रियामा नयाँ गति दिने अपेक्षा गरिएको छ।
किन यस्तो कदम?
लामो समयदेखि ठेक्का लिएर पनि काम नगर्ने, गुणस्तरमा सम्झौता गर्ने वा आयोजनालाई वर्षौंसम्म अलपत्र पार्ने प्रवृत्तिले गर्दा देशले ठूलो आर्थिक क्षति बेहोरेको छ। यसको प्रत्यक्ष असर जनतामा परेको छ, जसले समयमा सम्पन्न हुनुपर्ने विकास आयोजनाहरूबाट पाउने लाभबाट वञ्चित हुनुपरेको छ। मन्त्री घिसिङले यस्ता ठेक्काहरूलाई मूल्यांकन गरेर तत्काल नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा जानुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
अलपत्र परेका आयोजनाहरूमध्ये राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी मरिन बहुउद्देश्यीय आयोजना प्रमुख हो। यसबाहेक, ३०० भन्दा बढी सडक र १०० भन्दा बढी पुल निर्माण आयोजनाहरू पनि वर्षौंदेखि रोकिएका छन्। मन्त्री घिसिङको यो निर्देशनले त्यस्ता ठेकेदार र कम्पनीहरूलाई कडा सन्देश दिएको छ, जसले कामलाई समयमा सम्पन्न गर्नेभन्दा पनि पैसा कमाउने मात्र ध्येय राख्छन्।
संसद भवन पुसभित्रै सम्पन्न गर्न निर्देशन
ठेक्का तोड्ने निर्णयसँगै मन्त्री घिसिङले सिंहदरबार परिसरमा निर्माणाधीन संघीय संसद भवनको काम पनि आगामी पुसभित्रै जसरी पनि सक्न निर्देशन दिएका छन् । २०७६ सालमा सुरु भएको यो भवन निर्माणको ठेक्का पाँच पटक म्याद थप भए पनि अहिलेसम्म सम्पन्न हुन सकेको छैन । जेनजी आन्दोलनका क्रममा पुरानो संसद भवनमा क्षति पुगेपछि नयाँ भवनको निर्माण झनै संवेदनशील बनेको छ। मन्त्री घिसिङले अब कुनै पनि बहानामा ढिलाइ सह्य नहुने स्पष्ट पारेका छन् । हाल भवनको ८६ प्रतिशत काम सकिएको छ, र बाँकी काम तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन उनले सबै सम्बन्धित पक्षलाई परिचालन हुन आग्रह गरेका छन् ।
