३ असोज, काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले इरानको चाबहार बन्दरगाहलाई दिइएको प्रतिबन्ध छुट फिर्ता लिएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त निर्णय सेप्टेम्बर २९ देखि लागू हुने जनाएको छ।
बन्दरगाह सम्बन्धी छुट इरान स्वतन्त्रता र प्रति-प्रसार ऐन (IFCA) अन्तर्गत दिइएको थियो, जसको उद्देश्य अफगानिस्तानको पुनर्निर्माण र आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउनु थियो। तर अब ट्रम्प प्रशासनको ‘अधिकतम दबाब’ रणनीतिअनुसार उक्त छुट फिर्ता लिइएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
चाबहार बन्दरगाह ओमानको खाडीमा अवस्थित रहेको, रणनीतिक दृष्टिकोणले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। भारतले इरानसँग १० वर्षे सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी २०२४ मे १३ देखि बन्दरगाह सञ्चालन गर्दै आएको छ। यो परियोजनाले भारत, इरान र अफगानिस्तानलाई जोड्ने मात्र नभई भारतलाई मध्य एसियासँग व्यापार विस्तारमा समेत सहयोग पु-याउने अपेक्षा गरिएको थियो।
तर अब अमेरिकी निर्णयका कारण भारतसहित परियोजनामा संलग्न अन्य देशहरू दबाबमा पर्ने देखिन्छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले भनेको छ, “छुटको म्याद सकिएपछि चाबहार बन्दरगाह सञ्चालन गर्ने वा इफ्का अन्तर्गत निषेधित गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूले अमेरिकी प्रतिबन्धको सामना गर्नुपर्नेछ।”
यो निर्णय भारतका लागि विशेष चेतावनीको रूपमा लिइएको छ, किनभने अब भारतले पनि परियोजनामा संलग्न रहिरहेमा अमेरिकी प्रतिबन्धको जोखिम उठाउनुपर्ने सम्भावना बढेको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार, अमेरिकाको यो कदमले क्षेत्रीय कूटनीतिक सन्तुलनमा असर पार्नेछ भने चाबहार बन्दरगाहमार्फत envisioned गरिएको भारतको व्यापारिक पहुँच पनि प्रभावित हुने देखिन्छ।
