५ असोज, काठमाडौं । मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको जनधनको क्षतिको छानबिन गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलगायत जिम्मेवार नेताहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गरेको छ।
४४औँ अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति दिवसका अवसरमा आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै समाजले सुशासनलाई शान्तिको पूर्वशर्तका रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
सभापति रेनुका पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भ्रष्टाचार, कुशासन र राजनीतिक नेतृत्वको दण्डहीनतालाई जेनजी आन्दोलनको मूल कारणका रूपमा औंल्याइएको छ। सुधारका लागि ठोस कदम चाल्न सरकार र सबै राजनीतिक दललाई समाजले आग्रह गरेको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “आन्दोलनपश्चात् भएको आगजनी, तोडफोड र लुटपाटमा संलग्न व्यक्तिहरूको पहिचान गरी कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ। साथै पूर्वविशिष्ट व्यक्तिहरूलाई राज्यको ढुकुटीबाट दिइँदै आएका अनावश्यक सेवा–सुविधा कटौती गर्नुपर्छ।”
ध्वस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि विशेष मन्त्रालय गठन गरी आगामी दशकलाई ‘पुनर्निर्माण दशक’ घोषणा गर्नुपर्ने सुझावसमेत समाजले दिएको छ। प्रहरी र प्रशासनलाई राजनीतिकरणमुक्त गरी स्वायत्त बनाउनुपर्ने माग गर्दै समाजले संवैधानिक तथा न्यायिक निकायमा भागबन्डाका आधारमा भएका नियुक्तिलाई कुशासनको कारक ठहर गर्दै त्यस्ता पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
समाजले अन्तरिम सरकारले सबै नागरिकका लागि अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्दै निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गरी निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
शान्ति, सद्भाव, अहिंसा र समुदायबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई शान्ति संस्कृतिको आधार मान्दै समाजले सबैलाई योगदान गर्न आह्वान गरेको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले १९८१ मा महासभा सुरु भएको दिन पारेर शान्ति दिवस मनाउने निर्णय गरेको थियो। सन् २००२ देखि भने हरेक सेप्टेम्बर २१ लाई स्थायी अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति दिवसका रूपमा मनाइँदै आएको छ।
