५ असोज, काठमाडौं । नेपालको पुँजीबजारमा जारी तीव्र उतारचढाव र लगानीकर्ताको बढ्दो असन्तोषका बीच नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठलाई पदबाट हटाउन चौतर्फी दबाब बढेको छ।
राजनीतिक दल, लगानीकर्ता र जेनजी आन्दोलनका अगुवाहरूले समेत उनको बर्खास्तीको माग गरेपछि अर्थ मन्त्रालयले यसबारे अध्ययन सुरु गरेको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका श्रेष्ठमाथि विचौलियामार्फत घुस मागेको र कानुनमा नभएको विषयलाई आधार बनाएर कम्पनीहरूको आईपीओ पाइपलाइनबाट हटाएको जस्ता गम्भीर आरोप लागेका छन्।
जेनजीको माग र सरकारको तयारी
जेनजी आन्दोलनको बलमा प्रधानमन्त्री बनेकी सुशीला कार्की नेतृत्वको नयाँ सरकारले पूर्ववर्ती सरकारले गरेका सबै राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज गर्ने तयारी गरिरहेको छ। ‘हामी नेपाल’ का संयोजक सुदन गुरुङलगायतका जेनजी अगुवाहरूले पुराना नियुक्ति खारेज गर्नुपर्ने र विदेशमा रहेका राजदूतसमेत फिर्ता बोलाउनुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।
लगानीकर्ताको असन्तुष्टि र कार्यदल गठन
सेयर लगानीकर्ता संघहरूले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई भेटेर धितोपत्र बोर्ड, नेप्से र बिमा प्राधिकरणका नेतृत्व हटाउन माग गरेका छन् । उनीहरूले ‘लगानीकर्ताको विश्वास गुमाएको’, ‘बिचौलियाको प्रभावमा परेको’ र बजार सुधारमा उदासीन जस्ता आरोप लगाएका छन् । यसको जवाफमा अर्थ मन्त्रालयले पुँजीबजारका समस्या र विकृति अध्ययन गरी पाँच दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन एक चार सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ।
कानूनी बाटो
धितोपत्र बोर्ड ऐन, २०६३ अनुसार, यदि अध्यक्षले ‘बोर्ड वा पुँजीबजारको हितविपरीत काम गरेको’ प्रमाणित भएमा जाँचबुझ समितिको सिफारिसमा सरकारले उनलाई हटाउन सक्छ। यद्यपि, अध्यक्षलाई आफ्नो पक्षमा सफाई पेश गर्ने मौका दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ। यस घटनाले नेपाली पुँजीबजारको नियमन र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ, जसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने देखिएको छ।
