काठमाडौं, ६ असोज। आगामी फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको तयारीमा जुटेको निर्वाचन आयोगले नयाँ मतदाता नामावली संकलन गर्न सरकारको निर्णयको प्रतीक्षा गरिरहेको छ ।
हालको कानुनअनुसार निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि मतदाता नामावली संकलनको काम रोकिने व्यवस्था छ। यसैकारण, निर्वाचन आयोगले कानुनमा रहेको यो अवरोध हटाउन अध्यादेशमार्फत नियमावली संशोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ।
अध्यादेश किन आवश्यक छ?
कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले भने, “हामीले सरकारलाई पत्राचार गरिसकेका छौँ। सरकारको निर्णय आउनेबित्तिकै हामी नामावली संकलनको काम सुरु गर्नेछौँ।”
मतदाता नामावली ऐन, २०७३ को दफा ४ को उपदफा २ ले चुनावको मिति घोषणा भएपछि नामावलीमा नाम दर्ता गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैले, नयाँ मतदाताहरूलाई समेट्न सरकारले अध्यादेश ल्याएर यो कानुनी प्रावधानलाई फुकुवा गर्नुपर्ने हुन्छ।
विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार के हुन्छ ?
यसैबीच, विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि मतदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले यस विषयमा निर्वाचन आयोगसँग छलफलसमेत गरेका थिए। यसबारे कार्यवाहक आयुक्त भण्डारी भन्छन्, ‘यसका लागि सरकार र आयोग दुवै मिलेर साझा अवधारणा बनाउनुपर्छ।
उनका अनुसार, यसका लागि गृहकार्य र श्रोत साधन आवश्यक पर्ने भएकाले सरकारले चाहेर मात्र नहुने र विज्ञहरूसँग समेत छलफल भइरहेको छ। विश्वका करिब १७० देशमा नेपालीहरू बसोबास गर्ने भएकाले यो व्यवस्था गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ।
