८ असोज, काठमाडौँ । नेपालको करिब २१ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको वैदेशिक विनिमय सञ्चिति अहिले गम्भीर चुनौतीको घेरामा छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले चेतावनी दिँदै तत्कालै निर्णायक कदम चाल्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन्। ढिलाइ भयो भने नेपालको सञ्चिति मूल्य रातारात खुम्चिने मात्र होइन, अहिलेको मूल्यको ५ प्रतिशतमा सीमित हुने जोखिम समेत देखिएको छ। यसले नेपालको भुक्तानी सन्तुलन, आयात सुरक्षा र सम्पूर्ण अर्थतन्त्रलाई हल्लाउने सम्भावना बढेको छ।
रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका वरिष्ठ सल्लाहकार एन्टोन कोब्याकोभले हालै अमेरिकाले आफ्नो विशाल ऋणको भार (३७.४ ट्रिलियन डलर) कम गर्न क्रिप्टोकरेन्सी र सुनको प्रयोग गरी वित्तीय प्रणालीलाई ‘रिसेट’ गर्ने तयारी गरिरहेको खुलासा गरेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूलाई तत्कालै आवश्यक निर्णय लिने बेला आएको छ। ढिलो गरेमा नेपालको वैदेशिक सञ्चितिको मूल्य ९५ प्रतिशतसम्म घट्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ।
यो रणनीतिअनुसार अमेरिकी ऋणलाई स्टेबलक्वाइनमा टोकनाइज गर्ने, त्यसपछि डलरसँगको पेग भंग गर्ने वा ठूलो मात्रामा अवमूल्यन गर्ने योजना छ। त्यसो भएमा एक स्टेबलक्वाइनको मूल्य एक अमेरिकी डलर बराबर नभई पाँच सेन्ट मात्रै हुनसक्छ। यसरी, डिफल्ट घोषणा नगरी नै अमेरिकाले आफ्नो ऋणभार ९५ प्रतिशतसम्म घटाउनेछ।
अमेरिकाको ‘रिसेट’ रणनीति र विगतका उदाहरण
कोब्याकोभका अनुसार, अमेरिकाले आफ्नो ऋणको बोझलाई परम्परागत आर्थिक उपायबाट घटाउन नसक्ने भएपछि नयाँ तरिका अपनाउने तयारी गर्दैछ। यो अमेरिकाको लागि पहिलो पटक भने होइन। यसअघि पनि अमेरिकाले दुई पटक यस्तै ‘रिसेट’ गरिसकेको छस्
१९३५ मा फ्र्यांकलिन रुजबेल्ट, उनले सुनको मूल्य २०.६ डलर प्रतिऔंसबाट ३५ डलर प्रतिऔंसमा पुनर्मूल्याङ्कन गरे, जसले डलर राख्ने सबैको क्रय शक्ति ४१ प्रतिशतले घट्यो।
१९७१ मा रिचर्ड निक्सनस् उनले डलरको बदलामा सुन दिन नसक्ने घोषणा गरे, जसले गर्दा विश्वभरका केन्द्रीय बैंकहरूले ठूलो नोक्सान बेहोर्नुपर्यो।
अहिले अमेरिकाले सोही कार्यलाई दुई विकल्पका रूपमा दोहोर्याउने विचार गरिरहेको बुझिन्छ ।
‘स्टेबलक्वाइन’को प्रयोगस् अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हालै ‘जिनियस एक्ट’ मा हस्ताक्षर गरेका छन्। यस कानुनले ‘स्टेबलक्वाइन’को नियामक ढाँचा बनाउने लक्ष्य राखेको छ। अमेरिकाले यसको माध्यमबाट आफ्नो सार्वजनिक ऋण ‘टोकेनाइज’ गरी कृत्रिम माग सिर्जना गर्ने र पछि पर्याप्त ‘क्वाइन’ बिक्री भएपछि त्यसलाई डलरसँग ‘डि(पेग’ गर्ने वा अवमूल्यन गर्ने योजना बनाएको आरोप छ। यसले एक ‘स्टेबलक्वाइन’को मूल्य १ डलरबाट घटेर ५ सेन्टसम्म हुन सक्छ, जसले गर्दा ‘स्टेबलक्वाइन’ राख्ने देशहरूले ९५ प्रतिशतको नोक्सानी बेहोर्नुपर्नेछ।
सुनको पुनर्मूल्याङ्कनस् अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसन र फेडरल रिजर्भको हालैका अनुसन्धान टिप्पणीहरूले सुनको पुनर्मूल्याङ्कन गरी सार्वजनिक ऋण तिर्न यसको प्रयोग गर्न सकिने सम्भावनाबारे चर्चा भएको खुलासा गरेका छन्।
नेपालमाथि पर्ने प्रभाव र चाल्नुपर्ने कदम
नेपालजस्ता विकासशील देशको वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको ठूलो हिस्सा अमेरिकी डलर र ट्रेजरी बन्डमा हुन्छ। नेपालको करिब २१ अर्ब डलरको सञ्चितिको ६० प्रतिशत (करिब १२.६ अर्ब डलर) अमेरिकी डलरमा रहेको छ। यदि अमेरिकाले आफ्नो ‘रिसेट’ योजना अगाडि बढाएमा यो १२.६ अर्ब डलरको मूल्य घटेर करिब ६३ करोड डलरमा झर्नेछ।
हाल चीन, जापान र अन्य धेरै देशहरूले अमेरिकी ट्रेजरी बेचेर सुनमा लगानी गरिरहेका छन्, जुन डलरमाथिको घट्दो विश्वासको स्पष्ट सङ्केत हो। उता, ‘ब्रिक्स’ समूहले पनि ४० प्रतिशत सुन र ६० प्रतिशत स्थानीय मुद्रामा आधारित नयाँ वित्तीय प्रणाली बनाउने कदम चालेको छ, जसले पनि विश्व नयाँ मौद्रिक प्रणालीतर्फ अघि बढेको देखाउँछ।
यस्तो अवस्थामा, नेपालले अल्पकालमा प्रतिफलको लोभमा दीर्घकालमा ठूलो नोक्सानीबाट बच्न ठोस कदम चाल्नुपर्छ। नेपालले तीन महिनाको आयात र छ महिनाको अल्पकालीन बाह्य ऋण तिर्न आवश्यक पर्ने अमेरिकी डलरबाहेक बाँकी वैदेशिक सञ्चितिको विविधीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
यसका लागि सुनचाँदी, कम सार्वजनिक ऋण भएका देशहरूको बन्ड (जस्तै जर्मन बन्ड), युरो र चिनियाँ युआनजस्ता मुद्राहरूमा लगानी गर्न सकिन्छ। विज्ञहरूले भविष्यमा ठूलो घाटाबाट बच्न नेपालले आफ्नो सबै दाउ अमेरिकी डलरमा मात्र नराख्न तत्कालै सोच्न र काम गर्न सुझाव दिएका छन्।
