८ असोज, काठमाडौं । अन्तरिम सरकारले सांसदसहित राजनीतिक पदाधिकारीहरूका लागि प्रदान गरिँदै आएको स्वकीय सचिव सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । यो कदम सरकारले ल्याएको १२ बुँदे खर्च कटौती योजनाको एक हिस्सा हो, जसको उद्देश्य अनुत्पादक खर्च घटाएर अर्थतन्त्रमा मितव्ययिता कायम गर्नु हो । प्रतिनिधि सभा विघटन भए पनि राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभा भने अझै कायम छन् । विशेष गरी फागुन २१ गतेको चुनाव खर्च व्यवस्थापनलाई ध्यानमा राख्दै सरकारको यो निर्णयले खर्च व्यवस्थापनमा दबाब परेको देखिन्छ ।
प्रमुख निर्णयहरू र प्रभाव
सरकारको यो निर्णयले विभिन्न तहका पदाधिकारीहरूमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ। मुख्यतया, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीबाहेक अन्य सबै राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिव सुविधा खारेज भएको छ । यसका साथै, सरकारले मन्त्री तथा प्रदेश प्रमुखहरूको स्वकीय सचिवालयमा पनि कर्मचारीको संख्या सीमित गरेको छ। अबदेखि, उनीहरूको सचिवालयमा बढीमा तीन जना मात्र कर्मचारी नियुक्ति गर्न पाइनेछ।
कार्यकक्ष र सवारी साधनमा कटौती
मन्त्रीलगायत राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवालयका लागि मन्त्रालयमा छुट्टै कार्यकक्षको व्यवस्था हुने छैन। साथै, स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीहरूलाई सवारी साधन, वैदेशिक भ्रमण, वा अन्य भौतिक सुविधाहरू पनि दिइने छैन। सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई अब नियमित कामका लागि बैठक भत्ता उपलब्ध गराइने छैन । तर, कानुनबमोजिम गठन भएका समितिहरूको कार्यालय समयबाहेकको बैठकमा भने भत्ता दिन सकिनेछ।
विलासिताका सामग्री र वितरणमुखी कार्यक्रममा प्रतिबन्ध
सरकारले महँगा इलेक्ट्रोनिक्स र विलासी सामग्रीहरूको खरिदमा रोक लगाएको छ। यस्तै, ग्यास, साइकल, स्वास्थ्य बीमा शुल्क, बिजुली महसुल भुक्तानी, साडी वितरण जस्ता वितरणमुखी कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्न पाइने छैन । पुराना सामग्रीको प्रयोगलाई प्रोत्साहनस् अनावश्यक खर्च कटौती गर्नका लागि सरकारी कार्यालयहरूमा सवारी साधन, मोबाइल फोन, फर्निचर, ल्यापटप लगायतका सामग्रीहरूको उपयोगमा पुराना सामानहरू नै प्रयोग गर्न निर्देशन दिइएको छ।
सरकारी संरचनाको पुनर्निर्माण र व्यवस्थापन
सरकारले आर्थिक पुनरुत्थानका लागि विकास आयोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिने र अनुत्पादक खर्च कटौती गर्ने नीति लिएको छ । यसअन्तर्गत, सरकारी कार्यालयहरूको भाडा, पुनर्निर्माण र व्यवस्थापनमा पनि नयाँ नियम लागू भएका छन् । सरकारी कार्यालयहरूले न्यूनतम आवश्यकताभन्दा बढी कोठा भएको वा व्यापारिक तथा प्रमुख मार्गमा घर भाडामा लिन पाउने छैनन् । विदेशमा रहेका कूटनीतिक नियोगहरूका लागि पनि यही नियम लागू हुनेछ। सार्वजनिक संस्थानमा रिक्त रहेका कार्यकारी प्रमुखको पदमा अब सरकारका स्थायी सेवामा रहेका कर्मचारीहरूलाई काजमा खटाइनेछ।
परामर्श सेवामा कटौती
विधेयक, नियम वा अन्य कार्यविधि बनाउनका लागि परामर्श सेवा लिने प्रचलनमा पनि रोक लगाइएको छ । अत्यावश्यक अवस्थामा मात्र सम्बन्धित अधिकारीले प्रमाणित गरेपछि मात्र पुँजीगत अनुसन्धान र परामर्शका लागि खर्च गर्न सकिनेछ । यी सबै निर्णयहरूले सरकारी खर्चमा पारदर्शिता र मितव्ययिता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
