८ असोज, काठमाडौं । अन्तरिम सरकारले आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको निर्वाचनको तयारीलाई तीव्रता दिइरहेको छ ।
तर, देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरू भने चुनावको विषयमा अलमलमा परेको देखिएको छ। एकातर्फ, सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आन्तरिक छलफल सुरु गरिसकेका छन् । अर्कातर्फ, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले भने परिस्थितिको मूल्यांकन गर्दै तत्काल चुनावी तयारीमा जुटेका छैनन् ।
माओवादी र रास्वपाको चुनावी रणनीति
माओवादी केन्द्र र रास्वपा दुवैले आ–आफ्नो पार्टीका पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिको बैठकमा चुनावको पूर्वतयारीलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएका छन् । माओवादी केन्द्रले विशेष महाधिवेशन र आगामी चुनावको तयारीलाई एकसाथ अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ। पार्टीका उपमहासचिव जनार्दन शर्माका अनुसार, जेनजी आन्दोलनले बदलिएको राजनीतिक परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै तोकिएको समयमा चुनाव गराउन सरकारलाई सघाउनुको विकल्प छैन।
रास्वपाको केन्द्रीय समिति बैठकमा जिल्ला सभापति र केन्द्रीय सदस्यहरूले चुनावमा भाग लिने रणनीतिका विषयमा आफ्नो धारणा राखेका छन्। आगमी चुनावमा कसरी जाने भन्नेबारे छलफल भैरहेको छ ।
कांग्रेस र एमालेको पर्ख र हेर रणनीति
यद्धपी, पाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका नेताहरू भने तत्काल चुनावी तयारीमा जुटेका छैनन् । उनीहरूले हालको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक मान्दै सरकारको आगामी कदम पर्खिरहेका छन् । कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले चुनावबारे छलफल गर्ने वातावरण बनिनसकेको बताएका छन्। उनका अनुसार, सरकार चुनावको विषयमा कसरी अगाडि बढ्छ, त्यसैको आधारमा पार्टीले थप निर्णय लिनेछ ।
नेकपा एमाले पनि चुनावको विषयमा अलमलमै छ। पोलिटब्युरो सदस्य ईश्वरबहादुर रिजालका अनुसार, जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकार र घोषणा गरिएको चुनावलाई संवैधानिक मान्न सकिँदैन। उनी संसद् पुनर्स्थापना भएर संवैधानिक प्रक्रिया अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्।
सरकार र निर्वाचन आयोगको तयारी
राजनीतिक दलहरूबीच मतभेद रहे पनि सरकार र निर्वाचन आयोग भने चुनावी तयारीमा सक्रिय छन्। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरेकी छन् । सरकारले निर्वाचनसम्बन्धी प्रचलित ऐनमा संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ । यसमा विशेषगरी दल दर्ताको समय, मतदाता नामावली संकलनको म्याद थप, र विदेशमा रहेका नेपालीलाई समानुपातिक मत हाल्न दिने जस्ता महत्त्वपूर्ण विषय समेटिनेछन् ।
निर्वाचन आयोगले देशभरबाट मतपेटिका लगायतका निर्वाचन सामग्रीहरूको मौज्दात संकलन गरिरहेको छ । आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार, स्वच्छ र मितव्ययी निर्वाचन गराउन आयोग प्रतिबद्ध छ । यो सबै तयारीले सरकार तोकिएको मितिमा चुनाव गराउन कटिबद्ध रहेको देखाउँछ, तर प्रमुख दलहरूबीच सहमति नबन्दा राजनीतिक भविष्य अनिश्चित बनेको छ।
