१२ असोज, काठमाडौं । हालै गठन भएको १० सदस्यीय जेनजी वार्ता टोलीमा वैचारिक मतभेद सतहमा आएको छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग वार्ता गर्ने भनिएको टोलीमा नेताहरूबीच प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली र प्रदेश खारेजीका विषयमा असहमति देखिएको छ।
वार्ता टोलीमा पुरुषोत्तम यादव, मिराज ढुंगाना, प्रवेश दाहाल, बब्लु गुप्ता, रक्षा बम, टिकाराम लिम्बू, योग्यता भण्डारी, जेम्स कार्की, कासिफ महम्मद मियाँ र अर्पित कुँवर छन्। तर रक्षा बमले आफूलाई टोलीमा राखिएको विषयमा असहमति जनाउँदै हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेकी छिन्।
वार्ता माइन्युटमा राखिएका ६ बुँदामध्ये प्रमुख एजेन्डाहरूमा आन्दोलनकर्तालाई सुरक्षा प्रदान गर्ने, मानवअधिकार उल्लंघनको स्वतन्त्र आयोग गठन गर्ने, अन्तरिम सरकारलाई वैधानिकता दिने र संसद विघटन स्वीकार गर्ने विषय छन्।
तर, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीलाई लिएर टोलीमा विवाद छ। रक्षा बमसहित केही सदस्यहरूले यस व्यवस्था नेपालका लागि उपयुक्त नहुने मत राखेका छन्।
त्यस्तै, प्रदेश खारेजीको विषय पनि विवादित छ। टोलीका केही सदस्यहरू प्रदेश खारेजीको पक्षमा भए पनि यो मुद्दामा पूर्ण सहमति जुट्न सकेको छैन। ‘हामी नेपाल’ संस्थाका प्रमुख सुधन गुरुङ र टोलीका कोसी प्रदेश संयोजक उपार्जुन चाम्लिङले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र प्रदेश खारेजीको पक्षमा नरहेको जनाएका छन्।
चाम्लिङले भने, “अन्तरिम सरकारलाई स्वीकारेपछि यी विषयहरू उठाउन नैतिकता हुँदैन। संविधानभित्रै रहँदै आउँदो निर्वाचनमार्फत् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न प्रयास गरौं” भनी वार्ताको स्पष्ट दिशानिर्देश दिएका छन्।
यसबीच, वार्ताको टुंगो नलागेसम्म राजनीतिक अस्थिरता कायमै रहने देखिन्छ र वार्ताका पक्षधरहरू बीच सहमतिको खोजी जारी छ।
