१३ असोज, काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको जनधन क्षतिको छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकसहितका उच्च अधिकारीहरूसँग बयान लिने तयारी गरेको छ।
आइतबार आयोगले ओली र लेखकसहित पूर्वगृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालको राहदानी (पासपोर्ट) रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो। साथै, उनीहरूले आयोगको अनुमतिबिना काठमाडौँ उपत्यका छाड्न नपाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “भाद्र २३ र २४ गतेको घटनाहरूको छानबिन तथा जाँचबुझको सिलसिलामा तपसिल बमोजिमका व्यक्तिहरू अनुसन्धानको दायरामा रहेको हुँदा निजहरूको विदेश भ्रमण रोक लगाउन आवश्यक कारबाही गर्नुहुन तथा छानबिनका लागि कुनै पनि समयमा आयोगमा उपस्थित हुनुपर्ने हुँदा आयोगको स्वीकृतिबेगर काठमाडौँ उपत्यका छाड्न नपाउने व्यवस्था गर्न गराउनका लागि सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गर्ने।”
आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माका अनुसार पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीसहितका पदाधिकारी अनुसन्धानको दायरामा रहेकाले अब उनीहरूसँग प्रक्रिया मिलाएर बयान लिने काम अगाडि बढाइने छ। तर, सोमबारबाट दसैँ बिदा सुरु भएकाले यो काम दसैँपछि मात्रै हुने शर्माले बताउनुभयो।
जेनजी आन्दोलनको पहिलो दिन प्रदर्शनकारीमाथि भएको सरकारी दमनमा १९ जनाको मृत्यु भएको थियो भने दोस्रो दिन सरकारी र निजी सम्पत्तिमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट भएको थियो। प्रहरीका अनुसार दुई दिनको घटनामा कुल ७४ जनाले ज्यान गुमाएका थिए।
जेनजी आन्दोलनपछि पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वमा गैरदलीय सरकार गठन भएको थियो। यसै सरकारले असोज ५ गते पूर्वन्यायाधीश कार्कीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो।
आयोगले आफ्नो काम प्रभावकारी बनाउन विज्ञसहितको थप जनशक्ति माग गर्दै गृह मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको पनि जनाएको छ।
यसैबीच, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको नेकपा एमालेले ओलीसहितका अधिकारीको राहदानी रोक्का गर्ने आयोगको निर्णयलाई प्रतिशोधको भावनाले गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। जेनजी आन्दोलनपछि पहिलो पटक बसेको एमालेको सचिवालय बैठकले आयोगको यस निर्णयको विरोध गरेको हो।
