१७ असोज,वीरगञ्ज । मधेश प्रदेशमा जनमत पार्टीको नेतृत्वमा रहेको सरकार अल्पमतमा परेपछि नयाँ सरकार गठनको प्रयास तीव्र भएको छ। सत्ता समीकरण फेरबदलका लागि प्रमुख दलहरूबीच छलफल जारी छ भने लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) पनि सरकारको नेतृत्वमा दाबी गर्न थालेको छ।
जनमत नेतृत्वको सरकार असोज ८ गते कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिएसँगै अल्पमतमा परेको हो। त्यसपछि नयाँ गठबन्धनको सम्भावनाबारे छलफल अघि बढेको हो।
कांग्रेस–एमालेको सक्रियता
सबैभन्दा ठूला दुई दल, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले, लोसपालाई साथमा लिएर नयाँ सरकार गठनको तयारीमा छन्। कांग्रेसकी सांसद अंजना पंडितका अनुसार सरकार गठनबारे एमालेसँग कुराकानी भइरहेको छ र कांग्रेसकै नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
“एमालेसँग छलफल भइराखेको छ। बन्ने गठबन्धनकै सरकार हो,” उनले भनिन्।
मधेश प्रदेशसभामा एमालेका २५, कांग्रेसका २२ सांसद छन्। दुबै मिल्दा ४७ मत पुग्छ, तर सरकार गठनका लागि ५४ मत आवश्यक पर्छ। यस्तोमा लोसपाका ९ सांसदको समर्थन निर्णायक बन्न सक्छ।
लोसपाको सत्ता नेतृत्वको चाहना
सरकार गठनका लागि लोसपाले पनि आफैं नेतृत्व गर्ने दाबी गरिरहेको छ। यही विषयमा छलफल गर्न लोसपाका केन्द्रीय अध्यक्ष महन्थ ठाकुर केही दिनअघि मधेश पुगेका थिए। उनले विभिन्न दल र आफ्नै पार्टीका नेताहरूसँग परामर्श गरेर काठमाडौं फर्किएको र अब केन्द्रीय तहमा निर्णय हुने लोसपा सांसद उपेन्द्र महतोले बताएका छन्।
“नेतृत्व लिने वा नलिने, नेतृत्व लिँदा मुख्यमन्त्री को बन्ने भन्ने निर्णय अध्यक्षज्यूले गर्नुहुन्छ,” महतोले बताए।
दुईवटा गठबन्धन विकल्प
प्रदेशमा सरकार गठनका लागि दुई सम्भावित गठबन्धनको प्रयास भइरहेको छ—
-
कांग्रेस–एमाले–लोसपा गठबन्धन,
-
कांग्रेस–एमाले बाहेकका दलहरूको वैकल्पिक गठबन्धन।
दुवै विकल्पमा लोसपालाई सरकारको नेतृत्व दिने तयारी भएको लोसपाका नेताहरूको भनाइ छ।
प्रदेशसभामा जनमत पार्टीका १३, जसपाका १९, माओवादी केन्द्र र लोसपाका ९/९, नेकपा एसका ७ र नाउपा, संघीय समाजवादी तथा राप्रपाका एक/एक सांसद छन्। मधेश प्रदेशमा सरकार गठनको दौडमा प्रमुख दलहरूबीच शक्ति सन्तुलन मिलाउने प्रयास भइरहेका छन्। लोसपाको समर्थन र नेतृत्वको दाबीले समीकरण जटिल बनेको छ। अब महन्थ ठाकुरको निर्णयले मधेश प्रदेशको सत्ता समीकरण कता मोडिन्छ भन्ने प्रस्ट हुनेछ।
