मधेशमा नयाँ सरकार गठनको दौड : कांग्रेस, लोसपा र जसपाबीच नेतृत्वको रस्साकस्सी

१९ असोज, वीरगञ्ज । मधेश प्रदेशमा जनमत पार्टीका नेता सतिश कुमार सिंहको सरकार अल्पमतमा परेपछि नयाँ सरकार गठनका लागि तीव्र राजनीतिक कसरत सुरु भएको छ। प्रदेशका प्रमुख दलहरू नेपाली कांग्रेस, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नयाँ नेतृत्वका लागि आ–आफ्नो रणनीतिमा जुटेका छन्।

मुख्यमन्त्री सिंह नेतृत्वको सरकारले गठबन्धन गुमाएपछि सिंहले राजीनामा भने अझै दिएका छैनन्। तर, संविधानअनुसार उनले असोज २८ गतेभित्र विश्वासको मत लिँनुपर्ने बाध्यता छ। विश्वासको मत नपाउने अवस्था लगभग पक्का भइसकेको प्रदेशसभा स्रोतहरू बताउँछन्।

तीन मुख्य दाबेदारः कांग्रेस, लोसपा र जसपा

नयाँ सरकारको नेतृत्वका लागि कांग्रेसका कृष्णप्रसाद यादव, लोसपाका जितेन्द्र प्रसाद सोनल, र जसपाका पूर्वमुख्यमन्त्री सरोज यादवबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा देखिएको छ।

कांग्रेसको स्वाभाविक दाबी

मधेश प्रदेशसभामा दोस्रो ठूलो दल कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ। संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवले गठबन्धनको नेतृत्व कांग्रेसले गर्नु स्वाभाविक भएको बताए। एमाले, कांग्रेस, जनमत र लोसपाको गठबन्धनमा कांग्रेसको भूमिका सशक्त हुने उनको भनाइ छ।

तर, पार्टीभित्र यादवको नेतृत्वलाई लिएर पूर्ण सहमति छैन। भर्खरै सम्पन्न ‘जेनजी आन्दोलन’ र सामाजिक सञ्जालमा उठेका आलोचनाले उनको उम्मेदवारीमा अन्योलता थपेको कांग्रेसकै केही नेताहरू बताउँछन्।

लोसपाको ‘अपेक्षित पालो’को दाबी

लोसपाले यसपटक सरकारको नेतृत्व आफूले पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेको छ। पार्टी अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको सक्रियतामा दलहरूबीच छलफल भइरहेकाछन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि मधेशमा लोसपालाई नेतृत्व दिनुपर्ने सुझाव ठाकुरलाई दिएको ठाकुरनिकट नेताहरूले जनाएका छन्।

लोसपामा चार जना नेता मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी भए पनि अन्तिम अवस्थामा जितेन्द्र सोनल नै अघि सारिने सम्भावना रहेको छ। अनुभवी र प्रभावशाली नेताको हैसियतमा सोनलको नाम अग्रपंक्तिमा छ, यद्यपि पार्टी नेतृत्वसँग विगतमा समन्वय नगरी निर्णय लिएको भन्दै केही असन्तुष्टि पनि देखिएको छ।

जसपाको ‘संघीयता बचाउने’ नाममा पहल

पूर्वमुख्यमन्त्री सरोज यादव नेतृत्वको जसपा नेपालले पनि नयाँ सरकारको नेतृत्वका लागि पहल गरेको छ। यादवले माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, र जनमत पार्टीको समर्थन आफूलाई रहने दाबी गरेका छन्। यी तीन दल हाल प्रतिपक्षमा छन्।

‘मधेशमा कांग्रेस–एमाले गठबन्धन होइन, संघीयता जोगाउने दलहरूको सरकार बनाउने बेला आएको छ,’ यादवले बताए। उनले लोसपालाई पनि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन सहकार्यको प्रस्ताव दिएको उल्लेख गरे।

संख्यात्मक गणित

मधेश प्रदेशसभामा कुल १०७ सिट छन्। त्यसमा एमालेसँग २५, कांग्रेससँग २२, जसपासँग १९, जनमतसँग १३, लोसपा र माओवादीसँग ९/९, एकीकृत समाजवादीसँग ७, र अन्य साना दलसँग १/१ सिट छन्।

सरकार गठनका लागि ५४ बहुमत आवश्यक पर्छ। जसका लागि दुई वा तीन दलको सहकार्य अपरिहार्य हुन्छ। अहिलेको गठबन्धन (एमाले, कांग्रेस, जनमत, लोसपा) मिलेर सजिलै बहुमत पुग्छ। तर, नेतृत्व कसको भन्नेमा मतभेदले सरकार गठन ढिलो गराउने संकेत देखिएको छ।

मुख्यमन्त्रीको पदका आकांक्षीहरू

• नेपाली कांग्रेस: कृष्णप्रसाद यादव

• लोसपा: जयनुल राइन, जितेन्द्र सोनल, रानी शर्मा, उपेन्द्र महतो

• जसपा: सरोज कुमार यादव

निर्णय काठमाडौंमा टुंगिने सम्भावना

दलहरूले प्रदेशस्तरमा पहल गरिरहे पनि अन्तिम निर्णय काठमाडौंस्थित शीर्ष नेताहरूको सहमतिमा टुंगिने देखिन्छ। लोसपाका अध्यक्ष ठाकुरले काठमाडौंको छलफलपछि मात्रै अन्तिम निर्णय हुने बताएका छन्। एमाले र कांग्रेसको केन्द्र–प्रदेश सन्तुलनको राजनीति पनि मधेशको समीकरणमा निर्णायक बन्नेछ।

अहिलेसम्म कुनै पनि दल एक्लै सरकार बनाउन सक्ने स्थितिमा छैन। गठबन्धन अपरिहार्य भएको अवस्थामा नेतृत्वको विषयले सरकार गठनमा ढिलाइ गरिरहेको छ। आगामी केही दिनमा काठमाडौंको निर्णयले मधेशको राजनीतिक तस्वीर स्पष्ट पार्नेछ।