२० असोज, काठमाडौँ । मंसिरको अन्तिम सातामा हुने भनिएको विशेष महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि छनोट मापदण्डलाई अन्तिम रूप दिन नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले सोमबार दिउँसो एक बजे सचिवालय बैठक बोलाएको छ।
पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बस्ने बैठकले महाधिवेशनको मिति टुंग्याउने, प्रतिनिधि छनोटका मापदण्ड तय गर्ने र समावेशी क्लस्टर निर्धारणबारे निर्णय लिने जनाएको छ।
गत असोज ९ र १० गते सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकले केन्द्रीय समिति विघटन गरी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को संयोजकत्वमा महाधिवेशन आयोजक समिति गठन गरेको थियो। आयोजक समिति स्वयं महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने भए पनि सबै सदस्य तल्लो तहका समितिबाट निर्वाचन प्रक्रियामार्फत् आउनुपर्ने निर्णय गरिएको थियो।
अध्यक्ष प्रचण्डले केन्द्रीय समिति विघटनअघि प्रस्तुत राजनीतिक तथा संगठनात्मक प्रतिवेदनमा प्रतिनिधि छनोट मापदण्डबारे अनुसूची १ मा प्रस्ताव गरेका थिए। तर उक्त प्रस्ताव केन्द्रीय समिति बैठकले अनुमोदन नगरेको सचिवालय सदस्य हरिबोल गजुरेलले जानकारी दिए।
‘प्रचण्डजीले महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट सम्बन्धी खाका केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो, तर अनुमोदन भएको छैन,’ सचिवालय सदस्य गजुरेलले भने, ‘यस विषयमा भोलिको सचिवालय बैठकमा विस्तृत छलफल हुनेछ।’
उनका अनुसार सबै तहका समितिहरू प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रक्रियाबाट आउने प्रस्ताव गरिएको छ। ‘विधान महाधिवेशनमा केन्द्रीय समिति प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने र पदाधिकारीहरू केन्द्रीय समितिबाटै निर्वाचित हुने भनिएको छ,’ उनले भने, ‘यी सबै प्रक्रिया मिलाउन जटिलता देखिएको छ। केन्द्रीय समिति नै नभएकाले अगाडि कसरी बढ्ने भन्नेमा अन्योल छ।’
विघटित केन्द्रीय समितिमा ४११ जना सदस्य रहेका थिए। झन्डै त्यति नै सङ्ख्यामा वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यसमेत छन्। त्यस्तै, एकता प्रक्रियाबाट आएका प्रतिनिधि, केन्द्रीय निकाय, विभाग, ज्येष्ठ नागरिक मञ्च, केन्द्रीय सल्लाहकार समिति, प्रदेश पदाधिकारी लगायत गरी करिब एक हजार सदस्य आयोजक समितिमा रहने अनुमान गरिएको छ।
तल्लो तहबाट निर्वाचित प्रतिनिधि र आयोजक समिति सदस्य गरी करिब १८ सयदेखि दुई हजार प्रतिनिधि विशेष महाधिवेशनमा सहभागी हुने गजुरेलले बताए।
प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमा केन्द्रीय समिति, प्रदेश पदाधिकारी तथा केन्द्रीय प्रतिनिधि आयोजक समितिमा रहने उल्लेख छ। महाधिवेशन प्रतिनिधि कार्यविधि सचिवालय बैठकले नै निर्धारण गर्ने प्रस्ताव अनुमोदन गरिएको थियो।
अनुसूची १ अनुसार, सम्बन्धित समिति तथा संगठनहरूले निर्धारित प्रतिनिधि सङ्ख्याको आधारमा जनवादी अभ्यासमार्फत् प्रतिनिधि चयन गरी महाधिवेशन हुनुभन्दा कम्तीमा १५ दिनअघि केन्द्रीय कार्यालयमा विवरण पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रचण्डले प्रस्ताव गरेको महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट प्रक्रिया
१. प्रत्येक पालिका र शाखाबाट एक–एक जना प्रतिनिधि रहने।
२. जिल्ला र महाशाखाबाट पार्टी सदस्य सङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व हुने — हरेक १,००० सदस्य बराबर एक जना प्रतिनिधि।
-
हरेक तीन जनामा एक जना महिला प्रतिनिधि अनिवार्य।
-
प्रत्येक जिल्लाबाट एक जना दलित र एक जना युवा प्रतिनिधि अनिवार्य।
-
जिल्ला तथा महाशाखाबाट थप एक–एक जना जेन–जी समूहको प्रतिनिधि रहने।
३. सातवटा भौगोलिक प्रदेशबाट २५ जनाका दरले प्रतिनिधित्व हुनेछ।
-
हरेक प्रदेशबाट सात जना महिला, दुई जना दलित र एक जना युवा अनिवार्य रहने।
-
गैरभौगोलिक प्रदेश (कुल १० जनामध्ये) तीन जना महिला, एक दलित र एक युवा अनिवार्य।
-
प्रवासका तीन प्रदेशबाट सात–सात जना प्रतिनिधि, जसमा दुई महिला र एक युवा अनिवार्य।
४. प्रत्येक विभागबाट दुई–दुई जना प्रतिनिधि रहने।
५. सबै आयोगबाट १०–१० जना प्रतिनिधि रहने।
६. ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च र केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्बाट १०–१० जना प्रतिनिधि रहने।
७. केन्द्रीय कार्यालयबाट १० जना प्रतिनिधित्व गर्ने।
८. केन्द्रीय तहका जनवर्गीय संगठनबाट दुई–दुई जना (कम्तीमा एक महिला अनिवार्य), जातीय तथा क्षेत्रीय मोर्चाबाट एक–एक जना, केन्द्रीय प्रतिष्ठान, फाउन्डेसन, समाज तथा सामाजिक संगठनबाट एक–एक जना, र वाइसीएलबाट पाँच जना प्रतिनिधि रहने।
९. केन्द्रीय सचिवालयले प्रतिनिधिको कुल सङ्ख्याको ५ प्रतिशतभित्र मनोनयन गर्न सक्ने।
१०. संयोजकसहित आयोजक समितिका सम्पूर्ण सदस्य आफ्ना निर्धारित क्षेत्रबाट निर्वाचित हुनुपर्नेछ। यदि आयोजक समितिका कुनै सदस्य चयन हुन नसकेमा, उनीहरू मतदानमा सहभागी नहुनुपर्ने तर महाधिवेशनका सम्पूर्ण क्रियाकलापमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था रहनेछ।
११. सबै प्रदेश समिति ‘प्रदेश अधिवेशन आयोजक समिति’ मा रूपान्तरण हुनेछन्। प्रदेश अध्यक्ष संयोजकको भूमिकामा र पदाधिकारीहरू अधिवेशन आयोजक समिति सचिवालयका रूपमा रहनेछन्।
