२१ असोज, काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गतेका लागि निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेलगत्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले ले यसको कडा आलोचना गरेको छ ।
एमालेले सरकार र आयोगले दलहरूसँग कुनै छलफल नगरी कार्यतालिका ल्याएको भन्दै यसलाई पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको शासनकाल मा गरिएको निर्वाचन प्रयाससँग तुलना गरेको छ । एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले दलीय प्रणालीमा चुनाव घोषणा सामान्य प्रक्रिया भए पनि सरकारले राजनीतिक दलहरूलाई पूर्णरूपमा निषेध गर्ने नीति लिएको आरोप लगाए ।
‘वार्ता बिनाको निर्वाचन हुनै सक्दैन’
गौतमले सरकार बनेको यतिका समयसम्म पनि राजनीतिक दलहरूसँग कुनै छलफल, बहस वा संवाद नगरिएको र दलहरूलाई विश्वासमा लिने कुनै प्रयास नभएको दाबी गरे । ‘निर्वाचन कार्यतालिका त पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले उनको कार्यकालमा पनि सार्वजनिक गरेका थिए,’ गौतमले कडा शब्दमा भने, ‘राजनीतिक दलहरूसँग अन्तरक्रिया, छलफल र संवाद नगरीकन र निर्वाचनको वातावरण नै नबनाई सूचना टाँसेर मात्र निर्वाचन हुने होइन।’
एमालेको तीन सर्त
अहिलेको अवस्थाबारे राजनीतिक पार्टीहरूसँग छलफल थाल्नुपर्ने, शान्ति सुरक्षा सुनिश्चिततास् निर्वाचनको वातावरणका लागि शान्ति सुरक्षाको सुनिश्चितता हुनुपर्ने र दलीय गतिविधि निर्धक्कस् यो सैनिक शासन नभई लोकतन्त्र भएकाले दलीय गतिविधि निर्धक्क हुने वातावरण हुनुपर्ने एमालेको सर्त छ ।
एमालेको यो प्रतिक्रियाले निर्वाचनको मिति तय भए पनि यसको प्रक्रिया र वैधानिकतामाथि गहिरो राजनीतिक मतभेद देखाएको छ। सरकारले प्रतिपक्षी दलको यो गम्भीर आरोपलाई कसरी सम्बोधन गर्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ।
