जेनजी आन्दोलन : मृतक परिवारको जाहेरी आयोगमा, ओली–लेखक पक्राउ तत्काल नहुने संकेत

२१ असोज, काठमाडौं । भदौ २३ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको बल प्रयोग र त्यसले निम्त्याएको १९ जनाको ज्यान गएको घटनालाई “मानवताविरुद्धको अपराध” भन्दै मृतकका परिवारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकविरुद्ध जाहेरी दिएका छन्।

तर प्रहरीले उक्त जाहेरी दर्ता नगरी हालै गठन भएको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगमा पठाएको छ।

काठमाडौं प्रहरी परिसरका प्रवक्ता एसपी पवन भट्टराईले जाहेरी आयोगको कार्यक्षेत्रमा पर्ने भएकाले त्यसैअनुसार कारवाही गरिएको जानकारी दिएका छन्। ‘चार जनाको तर्फबाट जाहेरी आएको थियो। जाँचबुझ आयोगको कार्यक्षेत्रमा पर्ने भएकाले त्यहाँ पठायौं,’ उनले बताए।

जाहेरी दर्ता नगरेपछि तनाव

सोमबार राति मृतक परिवार र आन्दोलनकारीहरूले जाहेरी दर्ता गर्ने प्रयास गर्दा परिसरको अवस्था तनावग्रस्त बनेको थियो। मंगलबार दिनभर जाहेरी दर्ताको प्रयास गरिए पनि प्रहरीले दर्ता नगरी अन्ततः आयोगमा पठाएको हो।

सरकारले यसअघि नै भदौ २३ र २४ गतेको घटनामाथि छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा आयोग गठन गरिसकेको छ। आयोगलाई घटनाका भौतिक र मानवीय क्षतिको छानबिन गरी संलग्नमाथि कारबाहीको सिफारिससहित प्रतिवेदन बुझाउन कार्यादेश दिइएको छ।

राजनीतिक नेतृत्वमाथि अनुसन्धान सहज छैन

प्रहरीले समान प्रकृतिको अनुसन्धान दोहोरो नहोस् भनेर जाहेरी दर्ता नगरेको बताएको छ। अर्कोतर्फ, राजनीतिक नेतृत्वमाथि अनुसन्धान थाल्न प्रहरीलाई सहज नभएको देखिन्छ।

जाहेरी दर्ता भए पनि बिना ठोस प्रमाण कसैलाई पक्राउ गर्नु कानुनीरूपमा पनि जटिल र संवेदनशील विषय हो। खासगरी यस्तो मुद्दामा पक्राउ परेपछि पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि गृहसचिव, सीडीओ, प्रहरी प्रमुखसम्मको संलग्नताको शृंखला अघि बढ्न सक्छ।

पक्राउको माग र प्रतिकृया

जेनजी आन्दोलनकारीहरूले ओली र लेखकलाई तत्काल पक्राउ गर्न माग गर्दै जाहेरी दिएका थिए। यसको जवाफस्वरूप एमालेनिकट अनेरास्ववियू कार्यकर्ताहरूले पनि काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाह र ‘हामी नेपाली’का संस्थापक सुधन गुरुङविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएका छन्।

यसले समाजमा पक्ष–विपक्षको जाहेरीको श्रृंखला सुरु भई द्वन्द्व सिर्जना हुने सम्भावना देखिएको छ।

पक्राउको कानुनी जटिलता र सरकारको संयमता

ओली वा लेखक पक्राउ भएमा सरकार कानुनी चुनौतीमा पर्न सक्छ। बल प्रयोगको निर्देशन दिएको प्रमाण हालसम्म सार्वजनिक नभएकाले फौजदारी अभियोग लगाउन जटिलता छ। आयोगले तथ्य संकलन नगरेसम्म यस्ता व्यक्तिहरूविरुद्ध मुद्धा अघि बढाउनु कठिन हुने देखिन्छ।

त्यसैले हाललाई सरकारले संयमता अपनाउने रणनीति लिएको देखिन्छ। प्रतिशोधको आरोप नलागोस् भन्ने कारणले पनि पूर्वनिर्धारित फौजदारी अनुसन्धान र पर्याप्त प्रमाणबिना पक्राउको संभावना न्यून देखिएको छ।