अशोक सिन्हा र निवेदिकालाई मैले लिएर गएको हुँ : रिपुसुदन

२२ असोज, वीरगञ्ज । बारा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश भोलानाथ ढकाललाई सर्वोच्च अदालतले न्याय परिषद्मा हाजिर हुने गरी काजमा बोलाएको छ।

राजस्व छली र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा अदालतमा उपस्थित नै नभएका भारतीय नागरिकलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएपछि विवादमा तानिएका न्यायाधीस ढकाललाई सर्वोच्चले अनुसन्धानका लागि काजमा सरुवा गरेको स्रोतले जनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले उनलाई न्याय परिषद्मा हाजिर हुने गरी काजमा बोलाएको छ। सर्वोच्च स्रोतका अनुसार, विवादित आदेशको कारण उनलाई अस्थायी रूपमा काजमा तानिएको हो र थप छानबिन तथा कारबाहीको प्रक्रिया न्याय परिषद्ले अघि बढाउनेछ।

जिल्ला अदालत बार एसोसिएसन बाराले ढकालमाथि बिचौलियाको सेटिङमा अदालतमा उपस्थित नभएका व्यक्तिलाई गैरकानुनी रूपमा धरौटीमा छाडेको आरोप लगाउँदै किटानीसहित विज्ञप्ति जारी गरेको थियो। बाराले न्यायाधीशमाथि तत्काल कारबाही नगरे इजलास नै बहिष्कार गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ।

‘घरबेटीको सेटिङमा आदेश’

बार एसोसिएसनको विज्ञप्तिअनुसार न्यायाधीश ढकालले बिचौलिया भारत रक्सौलका रिपुसुधन प्रसाद तथा घरबेटी दीपक दासको सेटिङमा भारत, रक्सौलका अशोककुमार सिन्हा र उनकी छोरी निवेदिका सिन्हालाई अदालतमा हाजिर नगराई अरू व्यक्तिलाई हाजिर गराएर धरौटीमा छाडेका हुन्। उक्त आदेश उनले असोज ५ गते दिएका थिए।

बाराले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ, “माननीय न्यायाधीश भोलानाथ ढकालज्यूले बिचौलिया (घरबेटी) को सेटिङमा कानुनविपरीत आदेश गर्नुभएको हुँदा यस कार्यले न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था र कानूनी शासनमा गम्भीर असर पारेको छ।” बारको बैठकले ढकाल, सम्बन्धित कर्मचारी र बिचौलियालाई छानबिन गरी कानुनी कारबाही गर्न माग गरेको छ।

इजलास नं. १ का न्यायाधीश ढकालले भारतको रक्सौल निवासी अशोककुमार सिन्हा र उनकी छोरी निवेदिकालाई अदालतमा हाजिर नगराई प्रचलित कानून विपरीत धरौटीमा छाडेका थिए। अदालतका स्रेस्तेदार राजकुमार दाहालले भने ती व्यक्तिहरूले प्रस्तुत गरेको नागरिकता र आधार कार्ड हेरेर हाजिर गराइएको बताएका छन्।

अशोक कुमार सिन्हा र निवेदिका सिन्हाको बैंक खाताको दस्तखत समेत परिक्षण गरिएको छ, श्रेस्तेदार दाहालले भने, “दुवैजनाको बैंकमा गरिएको दस्तखत अदालतमा भएको दस्तखतसँग मिलेकोले उनीहरु स्वयम उपस्थित भएका थिए भन्ने तथ्य फेला परेको हो ।”

मुद्दामा सरोकार राख्ने पक्ष उपस्थित नभएको बिषय बाहिर आएपछि अदालतबाट समेत छानविन गरिएको श्रेस्तेदार दाहालले बताए । “सिसिक्यामरा फुटेज समेत राखिएको छ, अशोक कुमार सिन्हा र उनकी छोरी उपस्थित भएको तथ्य फेला परेको छ”, श्रेस्तेदार दाहालले भने । भारतीय नागरिकलाई धरौटीमा छोडनु पर्ने हो वा होइन भन्ने बिषय त सम्वन्धित न्यायधीसको नै विवेकको कुरा भएको उनको तर्क छ ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६७(२) (ख) अनुसार नेपालमा स्थायी बसोबास नभएका विदेशी नागरिकलाई थुनामा राख्ने कानुनी प्रावधान छ। तर ढकालले यो व्यवस्था उल्लङ्घन गर्दै विदेशी नागरिकलाई धरौटीमा छाडेको आरोप लागेको छ।

२५ किलो सुन तस्करीसँग सम्बन्धित मुद्दा

यो मुद्दा २०७७ कात्तिक १ गते वीरगञ्ज–५, रेशमकोठीस्थित गणेश अपार्टमेन्टबाट बरामद २५ किलो ३ सय ८३ ग्राम सुन तस्करी घटनासँग सम्बन्धित छ।
त्यो अपार्टमेन्ट भारतीय जनता पार्टीका नेता प्रमोदकुमार सिन्हाका भाइ अशोक सिन्हाको स्वामित्वमा थियो। राजश्व अनुसन्धान विभाग ललितपुरले सिन्हा पिता–छोरीविरुद्ध राजश्व चुहावट र सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनअन्तर्गत अभियोग पत्र दायर गरेको थियो।

राजश्व विभागले उनीहरूले चोरी–पैठारीबाट कमाएको ३४ करोड २४ लाख रुपैयाँ बराबरको अवैध सम्पत्तिमाथि दोब्बर जरिवाना र २ वर्षदेखि १५ वर्षसम्मको जेल सजाय माग गरेको थियो। त्यसैगरी निवेदिका सिन्हामाथि १९ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग लगाइएको छ।

अदालतमा दिएको बयानमा अशोक सिन्हाले बरामद गरिएको सुन आफ्नो नभएको र उपचारका लागि भारतमा रहेका बेला घरमा छापा परेको दाबी गरेका थिए। न्यायाधीश ढकालले उनी वृद्ध र बिरामी भएको कारण देखाउँदै १०–१० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छोडेका थिए।

तर सरकारी वकिल कार्यालयले उक्त आदेशविरुद्ध उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलाश वीरगञ्जमा पुनरावेदन दर्ता गरेको छ।

सेटिङ र रकम आदान–प्रदानको आरोप

स्रोतका अनुसार, यो धरौटी आदेश मिलाउन न्यायाधीश ढकालका घरबेटी दीपक कुमार दास र रक्सौलका रिपुसुदन प्रसाद नामका व्यक्तिले करिब २ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको आरोप छ। रिपुसुदन वीरगञ्जका व्यापारी बलराम प्रसाद कलवारका छोरी ज्वाईँ हुन ।

रक्सौलका अशोक कुमार सिन्हा प्रतिष्ठित व्यक्ति भएकोले उनलाई छुटाउन आफू बाराको अदालत गएको रिपुसुदनले बताए । असोज ५ गते धरौटीमा मान्छे छोडने कुरा भएपछि अशोक सिन्हा र उनकी छोरीलाई आफ्नो गाडीमा राखेर कलैया पुगेको हुँ, रिपुसुधनले भने ।

अशोक कुमार सिन्हालाई छुटाउन २ करोडको विचौलिया मार्फत कारोवार भएको सन्दर्भमा आफू जानकार नभएको रिपुसुदनको दावी छ । पैसाको लेनदेन त त्यो दिन भएको छैन, रिपुसुदनले रेसखवरलाई भने । नेपालको अदालतमा विना पैसा मानिस छुटन नसक्ने भएकोले केही न केही रकम खर्च भएको हुन सक्ने उनको भनाई थियो ।

कलैयाका दीपकजीले जिल्ला न्यायाधीस मेरो घरमा बस्ने हुन मैले मिलाउन सक्छु भन्ने सन्देश अशोक सिन्हाको परिवारमा आएपछि मैले पहल गरेको हुँ, रिपुसुदनले भने । सिन्हा परिवारसँग आफ्नो नाता सम्वन्ध भएकोले पहल गरेको रिपुसुदनले बताए । मिडियामा आए जस्तो २ करोड खर्च नभएको उनको दावी छ ।

न्याय परिषद् समक्ष मुद्दा

बाराको घटनापछि सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीश ढकाललाई न्याय परिषद्मा हाजिर हुने गरी काजमा बोलाएको छ। न्याय परिषद्का अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश हुन्, जसको अध्यक्षतामा बहालवाला न्यायाधीशका आचरण र कार्यसम्बन्धी मुद्दामा छानबिन हुने कानुनी व्यवस्था छ।

हालसम्म न्याय परिषद्ले ढकालमाथि औपचारिक निर्णय भने गरेको छैन। तत्काल काजमा सरुवा गरिएको भन्ने सुनेको छु, श्रेस्तेदार दाहालले भने, लिखित रुपमा कुनै जानकारी बुधावार सम्म आएको छैन ।