जेन-जीको दबाबले अख्तियारको यु-टर्न: पहिले मन्त्रीहरूलाई जोगायो, अहिले मुद्दा चलाउने तयारी

२२ असोज, काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थापित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले घुस प्रकरणमा मुछिएका तीन मन्त्री विरुद्धको अनुसन्धानमा आश्चर्यजनक यु–टर्न लिएको छ ।

केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकार र एमाले नेताहरूको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपमा असारमा सार्वजनिक भएको यो प्रकरणलाई अख्तियारले पहिले दबाउन खोजेको आरोप लागे पनि, जेन–जी आन्दोलनपछि परिस्थिति फेरिएको छ । राजकुमार गुप्ता (तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री), बलराम अधिकारी (तत्कालीन भूमि व्यवस्थामन्त्री) र पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठमाथि अख्तियारले निकै कमजोर र अपूरो फाइल तयार पारेर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको छ ।

साक्षीको यातना र नेताको संरक्षणको रहस्य

ओली सरकार सत्तामा छँदा, अख्तियारको सम्पूर्ण शक्ति मन्त्रीहरूलाई जोगाउन र घुसको अडियो रेकर्ड गर्ने साक्षी सुजन लामालाई सास्ती दिन केन्द्रित थियो । अनुसन्धान अधिकृतहरूले घुस लिएको आरोपमा मुछिएका मन्त्रीहरूको पाटो छानबिन नगरी, अडियो रेकर्ड गर्ने लामा र उनका नातेदारको सम्पत्ति तथा बैंक खाता रोक्का गरेर उनलाई ‘बिचौलियाको रूपमा मुद्दा चलाउने’ भन्दै डर देखाएका थिए । मन्त्रीहरूलाई बयानका लागि बोलाइए पनि उनीहरूमाथि गहिरो केरकार वा अनुसन्धानको दायरा फराकिलो पारिएन ।

एमाले नेताहरूको सक्रियतामा सुजन लामालाई फँसेको रकम फिर्ता गरिदिने आश्वासन दिई दबाबपूर्ण बयान गराइयो। लामाले पछि अख्तियारमा गएर ‘आफूले कुनैपनि मन्त्रीलाई पैसा नबुझाएको’ भनी बयान फेरेका थिए ।

एकाएक किन फेरियो अख्तियारको रवैया ?

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा काम गर्न नसकेको भन्दै अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईकै राजीनामा माग भएपछि अख्तियारले हतारमा मुद्दा अघि बढाउन सक्रियता देखाएको हो । जेन–जी आन्दोलनका प्रतिनिधिहरूले राईको राजीनामा माग गरेपछि उनीमाथि दबाब बढेको छ । स्रोतका अनुसार, अख्तियारले हतारमा फाइल तयार पारेको र त्यो प्रमाणविहीन तथा कमजोर रहेको छ । अख्तियारका आयुक्त जयबहादुर चन्दले भने पीडित साक्षीको संरक्षण गर्नुपर्ने र उनलाई मुद्दा नचलाउनुपर्ने भन्दै असहमति जनाएको स्रोतको दाबी छ । यसबाट अख्तियारको उच्च नेतृत्वमा समेत घुस प्रकरणको मुद्दामा मतभेद रहेको देखिएको छ।

विशेष अदालत खुलेलगत्तै ‘कमजोर बनाएर’ यो मुद्दा दायर गर्ने अख्तियारको तयारीले यो प्रकरणमा वास्तविक भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने र जनतालाई आँखामा छारो हाल्ने प्रयास भएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।