२३ असोज, काठमाडौं । गत २४ भदौमा काठमाडौंमा भएको आगजनी र तोडफोडपछिको अशान्तिपूर्ण अवस्थाको बीचमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेलाई कारागारमुक्त गराउन देशको प्रशासनिक तथा सुरक्षा नेतृत्व संलग्न भएको आशंका गहिरिँदै गएको छ।
गृह प्रशासन, सुरक्षा निकाय र जाँचबुझ आयोगको प्रारम्भिक विवरण अनुसार लामिछानेलाई कानूनी प्रक्रिया विपरीत रूपमा कारागारबाट रिहा गर्न मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी र उपत्यका प्रहरी कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख एआईजी दानबहादुर कार्कीको भूमिकामा मिलेमतो देखिएको छ।
समन्वयका शृंखला : फोन कलबाट आदेशसम्म
२४ भदौको दिन काठमाडौं उपत्यकामा प्रदर्शनकारीहरूले विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूका घरमा तोडफोड गरेपछि सुरक्षा संयन्त्र दबाबमा थियो। त्यही बेला उपत्यका प्रहरी प्रमुख एआईजी कार्की र रास्वपाका कार्यवाहक सभापति डीपी अर्यालबीच नियमित सम्पर्क भएको देखिएको छ। सोही क्रममा रवि लामिछानेकी पत्नी निकिता पौडेलसँग समेत फोन संवाद भएको उल्लेख छ।
सुरक्षा स्रोतका अनुसार, उपत्यकाका हिरासतहरूमा रहेका थुनुवालाई क्रमशः रिहा गर्ने मौखिक आदेश सञ्चारसेटमार्फत सर्कुलर गरिएको थियो, जुन क्रम नख्खु कारागारसम्म फैलियो।
पत्रको मस्यौदा र हस्ताक्षर
रास्वपा नेताहरू, सांसद डिपी अर्याल र हरि ढकालसहितको टोली नख्खु कारागार पुगेर लामिछानेलाई मुक्त गर्न दबाब दिएको थियो। त्यही क्रममा एक ‘कानुन व्यवसायी’ले पत्रको मस्यौदा तयार पारेका थिए। उक्त पत्रमा पहिले छुटेका एक अभियुक्तको नाम समेत उल्लेख भइसकेको र पछि त्यसलाई हटाउन भुलिएको उल्लेख स्रोतले गरेको छ।
दबाबमा परेका जेलर सत्यराज जोशीले उक्त पत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि लामिछानेलाई विशेष गाडीमार्फत कारागारबाट बाहिर निकालिएको थियो। स्काइटफ (छत खुल्ने) गाडीमा बसेर उनी समर्थकहरूमाझ हात हल्लाउँदै निस्किएको दृश्य सामाजिक सञ्जालमा समेत भाइरल बनेको थियो।
‘प्रधानमन्त्री बनाउने’ योजनासमेत
रवि लामिछानेको रिहाइसँगै सिंहदरबार लैजाने र उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउने ‘जनदबाव’ सिर्जना गरिएको र समर्थकहरूले ‘असली गृहमन्त्री जेलबाट निस्किए’ भन्ने नारासमेत लगाएको जनाइएको छ।
रिहाइपश्चात रास्वपाको आन्तरिक बैठकमा पत्रको वैधता र प्रक्रिया सम्बन्धी प्रश्नहरू उठेका थिए। संस्थापन पक्षका नेताहरूले ‘कैदीबन्दी जोगाउन नसकिने भयो, लिन आउनु’ भनेर बोलाएको जवाफ दिएका थिए।
कारागार प्रशासन निष्क्रिय, आधा कारागार खाली
थुनुवा वा कैदीमुक्तिको प्रक्रिया अदालत वा राष्ट्रपति कार्यालयबाट हुने आदेशका आधारमा मात्र सम्भव हुन्छ। तर, यो घटनामा कारागार व्यवस्था विभागको कुनै भूमिका नरहेको पाइयो। नख्खु कारागारका जेलरमाथि गृहसचिव र जिल्ला प्रशासनमार्फत लगातार दबाब आएको बताइएको छ।
यो घटनापछि देशभरका करिब १४,५५३ कैदीबन्दी कारागारबाट छुटेका थिए। भोलिपल्ट देशभरका कारागारहरूमा झडप हुँदा १० जनाको ज्यान गएको थियो। अहिले पनि करिब ५,५০০ कैदी बिना सजाय भुक्तान समाजमा लुकेर बसेका छन्।
रवि लामिछानेको आकस्मिक थुनामुक्तिमा उच्च प्रशासनिक र सुरक्षातन्त्रको संलग्नता देखिएको प्रारम्भिक निष्कर्षले नेपालको कानून र सुरक्षा प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। जाँचबुझ आयोगले संलग्न अधिकारीहरूको भूमिका थप अध्ययन गरिरहेको जनाइएको छ।
