२६ असोज, काठमाडौँ । गत भदौ २३ र २४ गते देशभर भएका ‘जेनजी आन्दोलन’का कारण क्षति पुगेका भौतिक संरचनाको हालसम्म २३ अर्ब २२ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बराबरको बीमा दाबी दर्ता भएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरणअनुसार, निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले एक अर्ब ५८ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी गरिसकेका छन् ।
बीमाबापतको रकम सहज र शीघ्र रूपमा उपलब्ध गराउन प्राधिकरणले देखाएको सक्रियताका कारण धेरै कम्पनीहरूले अग्रिम रूपमा भुक्तानी गर्न थालेका छन् । प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म ३ हजार ९९ वटा बीमा दाबी आवेदन दर्ता भएका छन् ।
कुल दाबीमध्ये सम्पत्ति बीमा ६ सय ५३, मोटर बीमा २ हजार २ सय ६, इन्जिनियरिङ तथा ठेक्का जोखिम बीमा १ सय ९०, परिवहन बीमा १२ र अन्य बीमा ३८ रहेका छन् ।
प्रदेशगत विवरण हेर्दा, वाग्मती प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै बीमा दाबी दर्ता भएका छन्। प्राधिकरणका अनुसार कोशी प्रदेशको ३ सय ९६, मधेस प्रदेशको ३ सय ५५,
वाग्मती प्रदेशको १ हजार ६ सय ६९ वटा बीमा दाबी दर्ता भएका छन् । यसैगरी गण्डकी प्रदेशको २ सय १२, लुम्बिनी प्रदेशको २ सय ४६, कर्णाली प्रदेशको २२ र सुदूरपश्चिम प्रदेशको १ सय ९९ वटा बीमा दाबी दर्ता भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यो विवरण असोज २३ गतेसम्मको अद्यावधिक हो ।
कम्पनीगत विवरण
बीमा दाबीका हिसाबले सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनी सबैभन्दा अगाडि छ । सो कम्पनीमा ५ अर्ब ६१ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी दर्ता भएको छ। सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सले हालसम्म ५९ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बीमितलाई भुक्तानी गरिसकेको छ ।
त्यसैगरी, दी ओरियण्टल इन्स्योरेन्स कम्पनीमा ५ अर्ब २४ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी दर्ता भएको छ, जसअन्तर्गत हालसम्म ५ लाख ७० हजार रुपैयाँ मात्र भुक्तानी गरिएको छ ।
आइजिआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनीमा २ अर्ब ७५ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बराबरको बीमा दाबी परेको छ । सो कम्पनीले हालसम्म ३० करोड ४३ लाख रुपैयाँ बीमितहरूलाई वितरण गरेको छ ।
त्यसैगरी, शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीमा २ अर्ब ४० करोड ८६ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी दर्ता भएको छ। सो कम्पनीले ३१ करोड ९४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ ।
बीमा संरचना र सरकारी सम्पत्तिको स्थिति
मुलुकभर हाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीसहित १८ निर्जीवन बीमा कम्पनीहरू सञ्चालनमा छन् । यी कम्पनीहरूले निजी क्षेत्रका उद्योग, सवारीसाधन र भवनमा बीमाको पहुँच विस्तार गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
तर, आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्तिको बीमा नभएको तथ्य उजागर भएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणका एक अधिकारीका अनुसार, “सरकारी निकायहरूले बीमाको अभ्यास नगर्दा ठूलो आर्थिक क्षति राज्यले व्यहोर्नु परेको छ। अब आगामी आर्थिक वर्षदेखि सार्वजनिक सम्पत्ताको बीमा अनिवार्य गरिने तयारी भइरहेको छ।”
बीमा प्राधिकरणको सक्रियता
नेपाल बीमा प्राधिकरणले क्षतिग्रस्त बीमितहरूलाई राहत दिलाउनका लागि बीमा कम्पनीहरूलाई छिटो भुक्तानीका लागि निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार, बीमितहरूको क्षति मूल्याङ्कन कार्य तीव्र गतिमा भइरहेको छ र बाँकी दाबीहरू चरणबद्ध रूपमा भुक्तानी गरिने तयारीमा छन् ।
बीमा प्राधिकरणका प्रवक्ताले भने, “हामीले बीमा कम्पनीहरूलाई शीघ्र निर्णय र अग्रिम भुक्तानीको प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेका छौं, जसले निजी क्षेत्रको पुनःस्थापनामा सहयोग पुर्याउनेछ।”
