२८ असोज, काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा विघटनपछि राजनीतिक वृत्त पुनः तातेको छ। सभामुख देवराज घिमिरे प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाका लागि अदालत जाने तयारीमा जुटेका छन्। यसअघि नै नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालत जाने निर्णय गरिसकेका छन्।
सभामुख घिमिरे अहिले माओवादी केन्द्रको समर्थन जुटाउने प्रयासमा छन्। उनका नजिकका स्रोतका अनुसार, माओवादी समेत साथ दिएमा अदालतमा पुनर्स्थापनाको रिट हाल्दा त्यसको प्रभाव बलियो हुने सभामुखको बुझाइ छ।
भदौ २७ गते सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको थियो। जेन–जी आन्दोलनको मागअनुसार गठित सरकारले चुनाव गराउने म्यान्डेट पाएर गठन भएलगत्तै प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेको थियो।
विघटनपछि सभामुख घिमिरेले प्रमुख दलका सचेतक, कानुन व्यवसायी र संवैधानिक विज्ञहरूसँग निरन्तर परामर्श गरेका छन्। “सभामुखज्यूले विघटनको संवैधानिकता बारे विस्तृत छलफल गर्नुभएको थियो,” एक निकट स्रोतले भन्यो, “विघटन असंवैधानिक रहेको निष्कर्ष धेरैजसो कानुनविद्हरूको थियो।”
नेपाल बार एसोसिएसनले पनि प्रतिनिधि सभा विघटन संविधानविपरीत भएको ठहर गर्दै संसद पुनर्स्थापना आवश्यक रहेको मत सार्वजनिक गरिसकेको छ।
यसैबीच, आइतबार बसेको नेकपा एमाले सचिवालय बैठकले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको मागसहित अदालत जाने निर्णय गरेको छ। कांग्रेसले पनि सरकारबाट चुनावी वातावरण सिर्जना नहुने निष्कर्ष निकाल्दै अदालतको बाटो रोज्ने तयारी गरेको छ।
सभामुख घिमिरे अब माओवादी केन्द्रसँग छलफल गरी कम्तीमा तीन दलबीच सहमति जुटाएर अदालत जाने तयारीमा छन्। स्रोतका अनुसार, “सभामुखको धारणा स्पष्ट छ— संसदको नेतृत्वकर्ताले किन अरूलाई पठाएर बस्ने? संसदको पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक कदम आफैंले चाल्नुपर्छ।”
कांग्रेसका निवर्तमान प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेका अनुसार कार्यसम्पादन समितिको बैठकले दसैंअघि नै अदालत जानुपर्ने निर्णय गरिसकेको हो। “कांग्रेस र एमाले एकढिक्क छन्, माओवादीसँग केही भिन्न मत आएको छ,” उनले भने।
एमाले सचिव पद्मा अर्यालले पनि संसद विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै जननिर्वाचित संस्था बचाउन अदालत जाने आवश्यकता रहेको बताइन्। उनले भनिन्, “संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्न अदालतको ढोका ठकठक्याउनै पर्ने अवस्था आएको छ।”
यता, माओवादी केन्द्र भने सर्तसहित पुनर्स्थापनाको पक्षमा देखिएको छ। माओवादी नेता लेखनाथ दाहालले भने, “सरकारको पछिल्लो गतिविधिले जनताको अपेक्षाअनुरूप काम गर्न सकेको छैन। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाप्रति हामी नकारात्मक छैनौं, तर संविधान संशोधनको सर्तमा मात्र।”
उनका अनुसार, प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणाली र संसदबाहिरको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने सर्तमा राष्ट्रिय सहमति जुटे संसद पुनर्स्थापना गर्न सकिने छ। “यसरी गए नयाँ जनम्यान्डेटको पनि प्रतिनिधित्व हुन्छ,” उनले थपे।
माओवादी नेताहरूले पनि राष्ट्रिय सहमति जुटेमा सभामुखकै नेतृत्वमा अदालत जाने सम्भावना खुला राखेका छन्। तर, उनीहरूले फागुन २१ भित्रै चुनाव हुनुपर्ने सर्त जोड दिएका छन्।
निवर्तमान प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेका अनुसार, माओवादी केन्द्रीय समितिले निर्वाचन तयारीका लागि निर्णय गरिसकेको छ, तर संविधान बचाउन पार्टी सक्रिय रहनेछ। “बाहिरको वातावरण नबनाई जाने कुरा जेन–जीले स्वीकार गर्दैन। त्यसैले सहमति बिना कदम चाल्दा कन्फ्लिक्ट हुन्छ,” उनले चेतावनी दिए।
एमालेले भने आगामी असोज २९ देखि ३१ सम्मको केन्द्रीय समितिको बैठकमा संसद पुनर्स्थापना र आन्दोलनको रणनीति अन्तिम रूप दिने तयारी गरेको छ।
राजनीतिक वृत्तमा अहिलेको बहसको केन्द्रबिन्दु यही बनेको छ —
के सभामुख देवराज घिमिरेले कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीच सहमति जुटाएर अदालतमा पुनर्स्थापनाको रिट हाल्नेछन् ?
यदि हाल्ने हो भने, त्यो केवल संसद पुनर्स्थापनाको मुद्दा मात्रै नभई, नेपालमा संवैधानिक अभ्यासको नयाँ परिक्षा पनि बन्नेछ।
