२९ असोज, काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनपछि बनेको नागरिक सरकारले लय समाउन नपाउँदै ‘जेन-जी’ को नाममा संगठन खोल्ने, चन्दा उठाउने र धम्की दिने प्रवृत्ति तीव्र भएको छ ।
पछिल्ला दिनहरूमा जेन-जीका नाममा विभिन्न व्यक्तिहरू सक्रिय हुँदै उद्योगी-व्यवसायी र सरकारी कर्मचारीलाई धम्क्याउने, दबाब दिने तथा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नाम जोडेर चन्दा संकलन गर्ने गतिविधि बढेको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले कारबाहीको चेतावनी दिएको छ।
प्रहरी र सरकारी स्रोतका अनुसार केही आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरू पनि जेन-जीको आवरणमा सरकारी निकायमा पुगेर धम्क्याउने, दबाब सिर्जना गर्ने र व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न खोज्ने गरेको पाइएको छ । यसले प्रशासन र निजी क्षेत्र दुवैलाई त्रासमा पारेको छ ।
जेन-जीका नाममा केही व्यक्तिहरूले एक दर्जनभन्दा बढी विद्युत् आयोजनामा पुगेर १० प्रतिशतसम्मको शेयर मागेको घटना सार्वजनिक भइसकेको छ । धम्कीपछि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (IPPAN) ले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसमक्ष पुगेर सुरक्षा प्रत्याभूति माग गरेको थियो ।
यसैबीच, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, नेपाल वायु सेवा निगम र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा समेत विभिन्न समूहले ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका लागि’ भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाउने, छलफलको नाममा कर्मचारीलाई धम्क्याउने र राजीनामा माग्ने गतिविधि देखिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका निकट स्रोतका अनुसार अहिले जेन-जीका नाममा थुप्रै संगठन र समूह खुलेका छन्, जसले वास्तविक प्रतिनिधि र अवसरवादीबीच छुट्याउनै कठिन बनाएको छ। प्रहरीले पनि कुन समूह वैध हो र कुन होइन भनेर छुट्याउन सक्ने अवस्था छैन ।
भ्रष्टाचार विरोधी अभियान भन्दै एउटा समूहको नेतृत्व लिने अर्जुन शाही आफैँ बैंकिङ कसुर र वैदेशिक रोजगार विभागका मुद्दा चलेका व्यक्ति भएको खुलेको छ । कानूनविद् भने गैरकानूनी कदमलाई विद्रोह वा आन्दोलनले नसमेट्ने बताउँछन् ।
जेन-जी आन्दोलनको बलमा बनेको प्रधानमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारले सुशासन, पारदर्शिता र निर्वाचन तयारीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। तर, जेन-जीका नाममा थुप्रै समूह सक्रिय भएपछि कसलाई सरकारमा समावेश गर्ने भन्ने विषयमा अन्योल कायम रहँदा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार परिवर्तनका वाहक युवा पुस्ताको नाममा गलत तत्वहरू सक्रिय हुँदा नागरिक सरकारको विश्वासयोग्यता र जनसमर्थनमा असर पर्न सक्ने खतरा बढेको छ ।
“जेन-जी वा अन्य कुनै नाममा अनधिकृत रूपमा चन्दा उठाउने, धम्की दिने वा प्रशासनिक कार्यमा हस्तक्षेप गर्ने जोकोहीमाथि कानुनी कारबाही हुने प्रधानमन्त्री कार्यालयले बिज्ञप्ति मार्फत चेतावनी दिएको छ ।
