२९ असोज, काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले संसद् पुनर्स्थापनाको माग गर्दै गरिएको आन्दोलनप्रति संवेदनशीलता देखाउँदै अहिलेको जटिल राजनीतिक परिस्थितिमा संविधान मात्र हेरेर निकास नखोज्न सुझाव दिएको छ। बुधबार सभामुख देवराज घिमिरेद्वारा बोलाइएको सर्वदलीय बैठकमा माओवादी केन्द्रका नेता हितराज पाण्डेले यस्तो धारणा राखेका हुन्।
नेता पाण्डेले प्रतिनिधिसभा विघटनबारे उठिरहेको बहसमा बोलेका थिए। उनका अनुसार, संविधानको किताबी प्रावधानलाई मात्र आधार मानेर समाधान खोज्न खोज्दा थप जटिलता उत्पन्न हुन सक्छ। “संविधानको किताब हेर्दा यो सरकार गठन र विघटन असंवैधानिक देखिन सक्छ,” उनले भने, “तर अहिलेको परिस्थिति ख्याल गर्नुपर्छ। अहिलेको परिस्थितिमा निकास भनेको चुनाव नै हो। सरकारले चुनावको वातावरण बनाउनुपर्छ।”
उनले हाल भइरहेको जेनेरेशन जस्टिस (जेनजी) आन्दोलनलाई इतिहासकै दुर्लभ आन्दोलनको संज्ञा दिँदै आन्दोलनको पृष्ठभूमि, माग र दलहरूको कमजोरीहरूलाई खुलेर समीक्षा गर्नुपर्ने पनि बताए।
एमालेको फरक धारणा : संसद् पुनर्स्थापनाको माग
त्यसै बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले भने संसद् पुनर्स्थापनाको स्पष्ट माग राखेको छ। एमाले नेता महेश बर्तौलाले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई ‘अलोकतान्त्रिक’ र ‘असंवैधानिक’ भन्दै कडा आलोचना गरे। एमालेको भनाइ छ— वर्तमान परिस्थितिमा संसद् पुनर्स्थापनामार्फत लोकतान्त्रिक मूल्यको रक्षा गर्न दलहरूले एकजुट भएर दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ।
दलहरूबीच मतभेद
सर्वदलीय बैठकमा देखिएको यो मतभेदले राजनीतिक दलहरूबीचको ध्रुवीकरणलाई झनै स्पष्ट बनाएको छ। एकातर्फ माओवादी केन्द्रले वर्तमान अवस्थामा चुनावलाई नै निकासको बाटो मानेको छ भने अर्कोतर्फ एमालेले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि संसद् पुनर्स्थापनामा जोड दिएको छ।
अब राजनीतिक सहमति कसरी बन्ने र सरकार तथा दलहरूले कुन बाटो अँगाल्ने भन्ने प्रश्न अझ जटिल बन्दै गएको देखिन्छ।
