३० असोज, काठमाडौं । आगामी निर्वाचनको तयारीमा जुटिरहेको अन्तरिम सरकारले निर्वाचन आयोगमा रिक्त रहेका पदाधिकारीहरूको पद तत्काल पूर्ति गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
आयोगमा सीमित पदाधिकारी मात्रै हुँदा निर्वाचन गराउन कठिनाइ हुने देखिएको भन्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको टिम यो निष्कर्षमा पुगेको हो । निर्वाचनसँग सरोकार राख्ने विभिन्न पक्षहरूसँगको छलफलपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले आयोगमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहित सबै पदाधिकारी आवश्यक रहेको महसुस गरेकी छन् । प्रधानमनत्री स्रोत बताउँछ ‘प्रधानमन्त्रीज्यू निर्वाचन आयोगमा सबै पदाधिकारीहरू चाहिने रहेछ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुभएको छ। अहिलेको अवस्थाबाट मात्रै अघि बढ्दा कठिनाई हुने देखिएको छ।’
दुई महत्त्वपूर्ण पद रिक्त
निर्वाचन आयोगमा हाल प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र एक आयुक्तको पद रिक्त छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको पद दिनेशकुमार थपलियाको ६ वर्षे कार्यकाल ५ वैशाख, २०८२ मा सकिएदेखि पद रिक्त छ । हाल बरिष्ठतम आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले कार्यबाहकको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्। अर्का आयुक्त इश्वरीप्रसाद पौड्याल अवकाश भएदेखि उक्त पद पनि रिक्त छ।
संवैधानिक जटिलता र विकल्प
पदाधिकारी नियुक्ति प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गर्ने संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस हुनुपर्छ। परिषद्मा प्रमुख विपक्षी दलको नेताबाहेक सबै पदाधिकारी उपस्थित भए पनि प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति क्रियाशील छैन । अहिलेका कार्यबाहक रामप्रसाद भण्डारीलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा नियुक्त गरी बाँकी आयुक्त सिफारिस गर्ने तयारी गरिएको छ ।
आयोग बाहिरबाट सोझै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्त नियुक्त गर्ने तयारी छ । यद्यपि, नियुक्तिको अन्तिम ढाँचा टुंगो लागिनसकेको र रिक्त पदहरू पूर्ति गर्नुपर्छ भन्नेमा मात्रै निर्णय पुगेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
