३ कार्तिक, काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा थप पाँच वटा रिट निवेदन आइतबार दर्ता भएका छन्। यसअघि ११ वटा रिट दर्ता भइसकेका थिए। यससँगै संसद् विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनको संख्या १६ पुगेको छ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार, दर्ता भएका रिटहरूमा प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति बदर, प्रतिनिधिसभा विघटन बदर र संसद् पुनःस्थापनाको माग गर्दै उत्प्रेषण तथा परमादेश आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ। यी सबै रिट निवेदनको सुनुवाइ कार्तिक १२ गतेका लागि पेसी तोकिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले सबै रिट निवेदनलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा भएको संसद् विघटनको संवैधानिक वैधता निर्धारण गर्ने विषयमा अदालतले छिट्टै छलफल गर्ने बताइएको छ।
रिट निवेदन पेस गर्नेहरूमा अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाल, युवराज पौडेल, अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, आयुष बडाल, मकबुल मियाँ, अधिवक्ता खडकबहादुर शाह, डम्बरप्रसाद शिवाकोटी, अधिवक्ता दलबहादुर धामी, प्रकाश भुजेल र विपिन ढकाललगायत रहेका छन्।
गत भदौ २४ गते जेनजी प्रदर्शनका क्रममा सर्वोच्च परिसरमा आगजनी, ढुंगामुढा, तोडफोड र लुटपाटबाट क्षति पुगेपछि अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरण र अत्यावश्यक निवेदनबाहेक सबै काम स्थगित गरेको थियो । त्यसपछि गत असोज २८ गतेदेखि पुनः रिट दर्ता र सुनुवाइ प्रक्रिया खुला भएपछि संसद् विघटनविरुद्धका मुद्दाहरू दर्ता हुन थालेका हुन् ।
