४ कार्तिक, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले फागुन २१ गते तय गरिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका तयारी तथा राजनीतिक सहकार्यबारे आज साँझ सात राजनीतिक दलसँग औपचारिक छलफल गर्न लागेकी छन् ।
विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूलाई समेट्दै सरकारले चुनावमूलक वातावरण निर्माण र राजनीतिक संवाद पुनः सक्रिय पार्ने उद्देश्यसहित छलफल बोलाएको हो । छलफल आज साँझ ४ बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हुने प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक राम रावलले जानकारी दिए ।
सरकारले पहिलोपटक सबै दललाई औपचारिक पत्राचारमार्फत दुई-दुई जना उच्चस्तरीय प्रतिनिधि पठाउन अनुरोध गरेको छ । यो कदमलाई राजनीतिक सहमतिको नयाँ प्रयासका रूपमा लिइएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राप्रपा, जनमत पार्टी र जसपा नेपाल सबैलाई छलफलका लागि निमन्त्रणा गरिएको छ ।
सरकारको निर्वाचन तयारीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका नेकपा एमाले छलफलमा सहभागी हुने भएको छ । पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले भने, “सरकारले संवादको पहल गरेको छ, हामी सहभागी भएर आफ्ना धारणा स्पष्ट पार्नेछौं।”
एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केही दिनअघि सरकार “चुनाव गराउनेतर्फ निष्क्रिय” रहेको आरोप लगाएका थिए । तर, उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीका अनुसार, “अध्यक्षले खटाएको टोली छलफलमा सहभागी भई निर्वाचन सुनिश्चितताका विषयमा जोड दिनेछ।” एमालेको तर्फबाट महासचिव शंकर पोखरेलको नेतृत्वमा टोली सहभागी हुनेछ।
नेपाली कांग्रेसले सरकारको संवाद प्रयासलाई “स्वागतयोग्य” भन्दै छलफलमा सहभागी हुने जनाएको छ। कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले भने, “सरकारले दलहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद सुरू गरेको सकारात्मक कुरा हो। कांग्रेसले छलफलमा शान्ति, सुरक्षा र निर्वाचनका तयारीबारे आफ्ना धारणा स्पष्ट पार्नेछ।”
नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले पनि छलफललाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ। पार्टीका नेता देव गुरुङले भने, “सरकारप्रति केही आशंका रहे पनि चुनावमूलक वातावरण बनाउन छलफलमा सहभागी हुनेछौं।”
रास्वपाका उपसभापति स्वर्णीम वाग्ले, राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, जसपा नेपालका प्रवक्ता मनिष सुमन, र जनमत पार्टीका महासचिव चन्दन सिंह पनि छलफलमा सहभागी हुने भएका छन्।
यसअघि सरकारको तर्फबाट राष्ट्रपतिको माध्यमबाट दलहरूको धारणा बुझ्ने प्रारम्भिक पहल भएको थियो, तर प्रत्यक्ष संवाद भने अब मात्र औपचारिक रूपमा सुरू भएको हो।
राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइमा, सरकारको यो कदमले दलहरूबीचको संवाद पुनःस्थापित गर्ने र निर्वाचनको मिति स्थिर राख्ने दिशामा भूमिका खेल्न सक्छ।
प्रधानमन्त्री कार्की निकट स्रोतका अनुसार, सरकार निर्धारित मितिमै निर्वाचन गराउने प्रतिबद्धता दोहोर्याउने तयारीमा छ । यद्यपि, दलहरूको असहमति र मतभेदका कारण निर्वाचनको वातावरण अझै पूर्ण रूपमा तयार नभएको उनीहरूको स्वीकारोक्ति छ ।
