४ कात्र्तिक, काठमाडौं । नेपालका उद्योगहरूले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विद्युत् महसुल तिर्न सामूहिक रूपमा अस्वीकार गर्ने कठोर निर्णय गरेका छन् ।
यो घोषणा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बक्यौता नतिरेको भन्दै उद्योगहरूको लाइन काट्न थालेपछि आएको हो । नेपालको कानुन र आर्थिक स्थिरताको पक्षमा लिइएको यो अडानलाई पीडित तथा प्रताडित उद्योग समूह (नेपाल) ले सार्वजनिक गरेको छ। उद्योगीहरूको दाबी छ कि यो विरोध वैध शुल्कको विरुद्ध नभई संस्थागत स्वेच्छाचारिता र प्रमाणहीन शक्तिु विरुद्धको लडाइँ हो । यो ३० भन्दा बढी ठूला उद्योगहरूको साझा समस्या हो, जसले विगत सात वर्षदेखि डेडिकेटेड सेवा प्रयोग गरेको अस्वीकार गर्दै आएका छन् । यसले प्राधिकरणको बिलिङ प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
उद्योगीहरूले लाल आयोगको प्रतिवेदन र टीओडी मिटर डाटा (लोडसेडिङको समयमा उद्योग सञ्चालन भएको प्रमाण) को आधारमा मात्रै दायित्व निर्धारण गरिनुपर्ने माग गरेका छन् । प्राधिकरणले प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि विवादित रकमको ५ प्रतिशत बैंक ग्यारेन्टी जम्मा गराइसकेपछि पनि सम्पूर्ण प्रक्रिया एकाएक रद्द गरिदियो, जसलाई उद्योगीहरूले कानुनी शासनको उपेक्षा मानेका छन्।
राष्ट्रिय संकटको चेतावनीः आत्मघाती आर्थिक कदम
यो विवादमा संलग्न उद्योगहरूमा १५ हजारभन्दा बढी नागरिकले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । बिजुली काटिएमा उद्योग बन्द भई हजारौँ परिवारको रोजीरोटी खोसिनेछ । यी उद्योगहरूले प्राधिकरणलाई मासिक १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नियमित महसुल तिर्छन्।
पुरानो विवादित ऋण उठाउने नाममा यो स्थिर राजस्वको स्रोतलाई जोखिममा पार्नु राष्ट्रिय हित विपरीत भएको उनीहरूको तर्क छ। यसअघि २३ उद्योगको २२ दिनका लागि बिजुली काट्दा उद्योग क्षेत्रले रु। १२ अर्बभन्दा बढी क्षति बेहोरेको र राज्यले रु। ३ अर्बभन्दा बढी राजस्व गुमाएको थियो । यो अनुपातले आक्रामक कदम देशका लागि महँगो पर्ने पुष्टि गर्छ।
न्यायपूर्ण सुशासनका लागि आह्वान
उद्योग समूहले सरकार र प्राधिकरणलाई न्याय र जवाफदेहिता का लागि आह्वान गरेको छ । उनीहरूले सुरुको २० अर्बको दाबीलाई पछि लाल आयोगले घटाएर ६ अर्ब मात्रै उठाउन सिफारिस गरेको तथ्यलाई प्रस्तुत गर्दै शुरुको बिलिङ स्वेच्छाचारी भएको प्रमाणित भएको दाबी गरेका छन् ।
उद्योगीहरूले आफूहरू भुक्तानीको विरोधमा नभई प्रमाणहीन शक्तिको विरुद्धमा रहेको दोहोर्याएका छन् । जबसम्म प्रमाणमा आधारित न्याय मिल्दैन, तबसम्म राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र १५ हजार रोजगारीको रक्षाका लागि यो सामूहिक अस्वीकार जारी रहने उनीहरुरको अडान छ ।
