५ कात्र्तिक, काठमाडौं । नेकपा एमालेले पार्टी अध्यक्ष तथा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राहदानी (पासपोर्ट) रोक्का गर्ने वर्तमान सरकारको कदमलाई गैरजिम्मेवार र अनुचित भन्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मंगलबार बालुवाटारमा बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा महासचिव शंकर पोखरेल र उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले एमालेको तर्फबाट १० बुँदे अडान प्रस्तुत गर्दै ओलीको राहदानी र स्थानहद गर्ने कार्य रोकिनुपर्ने माग दोहोर्याएका हुन् ।
एमालेले सरकार गठनको प्रक्रिया र प्रतिनिधि सभाको विघटनलाई असंवैधानिक कदमको संज्ञा दिँदै मुलुकलाई संविधानको बाटोमा फर्काउन प्रतिनिधि सभाको पुनस्र्थापना अनिवार्य रहेको बताएको छ ।
पार्टीले जेनजी आन्दोलनप्रति सकारात्मक भए पनि २३ र २४ गतेका हिंसात्मक घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठनको माग गरेको छ। एमालेको धारणा अनुसार, यो सरकार राजनीतिक द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने, शान्ति(सुरक्षा पुनःस्थापना गर्ने, घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्ने र ६ महिनाभित्र भयरहित निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कार्यादेशसहित आएको हुनुपर्छ। पार्टीले राज्यका महत्वपूर्ण संरचनामाथि भएको आक्रमण र सुरक्षा व्यवस्थाको नाजुक अवस्थामा सरकारले गम्भीरता नदेखाएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
अन्तमा, मुख्य दलहरूलाई निषेध गरेर गरिने निर्वाचनले राजनीतिक वैधता नपाउने भन्दै एमालेले राजनीतिक दलहरूसँग संवाद र सहकार्यको वातावरण सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। साथै, जेनजी आन्दोलनमा ुस्वार्थी र आपराधिक तत्वहरूको घुसपैठु तथा ुभूराजनीतिक चलखेलु भएकोमा पनि पार्टीले सचेत गराएको छ।
