१२ कात्तिक, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको नेतृत्वमा बुधबार बसेको संवैधानिक इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै विपक्षीहरूलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भदौ २७ गते सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरी उनको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसको बदर माग गर्दै १६ वटा रिट सर्वोच्चमा दर्ता भएका थिए।
प्रधानन्यायाधीश राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरि फुयाल र मनोज शर्माको इजलासमा ती रिटको संयुक्त सुनुवाइ भएको थियो।
इजलासले विपक्षी राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायतलाई ७ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ।
आदेशमा भनिएको छ, “निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेको विषय वस्तुसमेत रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ हुँदा विचार गर्नुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा हाल निवेदन माग दाबीबमोजिम अन्तरिम आदेश गरिरहनु परेन।”
यससँगै अब विपक्षीहरूले लिखित जवाफ पेश गरेपछि वा तोकिएको अवधि पूरा भएपछि संसद् विघटनसम्बन्धी रिटको विस्तृत सुनुवाइ अघि बढ्नेछ।
