१४ कार्तिक, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शुशीला कार्कीले मलेशिया सरकारले हालै तोकेको नयाँ श्रम मापदण्डबारे गम्भीर चासो व्यक्त गरेकी छन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्करलाई मलेशियाले तोकेको मापदण्डको नेपालका वैदेशिक रोजगार व्यवसाय र श्रमिकमाथिको प्रभावबारे अध्ययन गरी समाधान प्रस्ताव तयार गर्न निर्देशन दिएकी हुन् ।
मलेशियाले हालै नेपाली दूतावासमार्फत १० वटा नयाँ श्रम मापदण्डबारे औपचारिक जानकारी दिएको थियो। यी मापदण्डले नेपाली म्यानपावर व्यवसायीहरूमा चिन्ता र असन्तुष्टि उत्पन्न गरेको छ।
कडा मापदण्ड : ठूला कम्पनीलाई लाभ, साना व्यवसायी बञ्चित हुने जोखिम
नयाँ मापदण्ड अनुसार मलेशियामा श्रमिक पठाउन इच्छुक कम्पनी वा म्यानपावर एजन्सीले गत पाँच वर्षमा कम्तीमा तीन हजार कामदार पठाएको हुनुपर्नेछ। त्यस्तै कम्पनी लगातार पाँच वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको, तीन फरक देशमा श्रमिक पठाउने अनुभव भएको, वैधानिक रूपमा प्रशिक्षण, मूल्याङ्कन र भर्ती गर्ने अनुमति पाएको हुनुपर्नेछ।साथै कम्पनीले कुनै मानव बेचबिखन, जबरजस्ती श्रम, ठगी वा वित्तीय अपराधमा संलग्न नभएको प्रमाण प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ।
कम्पनीका सञ्चालकले ‘सर्टिफिकेट अफ गुड कन्डक्ट’ पाएको हुनुपर्ने र एजेन्सीले आफ्नै स्वामित्वमा रहेको तालिम तथा मूल्याङ्कन केन्द्र सञ्चालन गरेको हुनुपर्ने सर्त पनि मलेशियाले राखेको छ।
त्यसबाहेक, एजन्सीले कम्तीमा पाँच अन्तर्राष्ट्रिय रोजगारदाताबाट सिफारिस पत्र प्राप्त गर्नुपर्ने, साथै १० हजार वर्गफिट क्षेत्रफलको स्थायी कार्यालय कम्तीमा तीन वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको प्रमाणित गर्नुपर्नेछ । अघिल्ला भर्ती प्रक्रियामा कानूनी प्रावधानको पूर्ण पालना भएको कागजात पेश गर्नुपर्ने पनि मलेशियाको माग छ।
म्यानपावर व्यवसायीहरूको असन्तुष्टि
नेपालका म्यानपावर व्यवसायीहरूले मलेशियाको यो नयाँ नीति अत्यधिक कठोर भएको र यसले साना तथा मध्यम व्यवसायीहरूलाई वैदेशिक रोजगार बजारबाट बाहिर धकेल्ने खतरा रहेको बताएका छन्।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पदाधिकारीहरूले भनेका छन्, “यी मापदण्डहरू ठूला र पूँजीशाली कम्पनीको पक्षमा मात्र केन्द्रित छन्। साना कम्पनीहरूलाई निष्क्रिय बनाउने नीति हो।”
उनीहरूका अनुसार यस्तो कठोर नियमले प्रतिस्पर्धा घटाउने, रोजगारीको अवसर सीमित गर्ने, र अन्ततः कामदारकै हितमा नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ।
मलेशिया : नेपाली कामदारका लागि प्रमुख श्रम गन्तव्य
मलेशिया लामो समयदेखि नेपाली श्रमिकहरूको प्रमुख गन्तव्य देश हो। अहिले करिब ४ लाखभन्दा बढी नेपाली कामदार विभिन्न क्षेत्रका रोजगारीमा त्यहाँ कार्यरत छन्।
मलेशियाले नयाँ मापदण्ड ल्याएसँगै कामदार पठाउने प्रक्रिया थप जटिल र सीमित हुने देखिएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले यसबारे नीतिगत संवाद र कूटनीतिक पहल आवश्यक रहेको भन्दै सम्बन्धित मन्त्रालयलाई तत्काल आन्तरिक मूल्याङ्कन र प्रतिवेदन तयार गर्न निर्देशन दिएकी छन्।
मलेशियाको नयाँ श्रम मापदण्डले नेपाली वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई नयाँ चुनौती र पुनःसंरचनाको आवश्यकतामा धकेलेको छ। अब सरकारले व्यवसायी, श्रमिक तथा मलेशियाली पक्षसँग संतुलित समाधानको मार्ग खोज्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले यसलाई “रोजगारीका अवसर सुरक्षित राख्दै श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित गर्ने संवेदनशील विषय” भन्दै सरकार आवश्यक संवाद र समन्वयमा जुट्ने बताएकी छन् ।
