Logo

१५ कात्तिक,काठमाडौं । प्रेस सेन्टर नेपालले सरकारले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरणका लागि तोकेको शुल्कको विरोध गरेको छ। आज जारी विज्ञप्तिमा प्रेस सेन्टरले सरकारले हाल जारी गरेको छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ अन्तर्गत राखिएको दर्ता शुल्क ५ हजार रुपैयाँ र नवीकरण शुल्क २ हजार ५०० रुपैयाँको गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।

प्रेस सेन्टरका अनुसार, अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरण पूर्वजस्तै निःशुल्क हुनुपर्दछ। साथै, प्रदेश कानुनअनुसार प्रदेशमै दर्ता तथा नवीकरणको व्यवस्था कायम राख्दै, सङ्घीयताको मर्मअनुसार स्थानीय तहमा सजिलो प्रक्रिया लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि, हाल अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालनका लागि कम्पनी, संस्था वा फर्मले विभिन्न सरकारी निकायमा राजस्व तिरेर नवीकरण गर्नुपर्दछ, सूचना विभागसम्म पुग्नुपर्छ र अनुगमनका लागि समेत सूचीकृत हुनुपर्छ। प्रेस सेन्टर नेपालले यस लामो, झन्झटिलो र खर्चिलो प्रक्रिया सरल र सहज बनाउनुपर्ने माग गरेको छ।


सम्बन्धित समाचार