१७ कात्तिक,वीरगञ्ज । उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जले आदेश दिए पनि महागढीमाई नगरपालिकाले घर डोजरले भत्काएको आरोप लागेको छ। अदालतले निवेदकको सम्पत्तिमा कुनै असर नपार्न आदेश दिएको पाँच दिनमै नगरपालिकाले घर तोडफोड गरेको पीडित परिवारको दाबी छ।
महोत्तरीको महागढीमाई नगरपालिका–२, इनर्वाका रामएकवाल प्रसादको नाममा दर्ता कित्ता नं. ९ र ११ को जग्गा र सोमा निर्मित घरमा असर नपार्न अदालतले असोज २६ गते आदेश दिएको थियो।
न्यायाधीश गोकर्ण डाँगी र हरिराज कार्कीको इजलासले दिएको उक्त अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमा, विवाद समाधान नहुँदासम्म कुनै प्रकारको तोडफोड वा असर पार्ने कार्य नगर्नु/नगराउनु भनी नगरपालिकालाई निर्देशन गरिएको थियो।
तर, अदालतको आदेश बेवास्ता गर्दै कार्तिक १६ गते (आइतबार) नगरपालिकाको निर्देशनमा नगर प्रहरीको टोलीले घरमा रहेका सामान बाहिर फाल्दै डोजर प्रयोग गरी घर भत्काएको पीडित परिवारले आरोप लगाएको छ।
रामएकवाल प्रसादका छोरा सिकन्द्र प्रसाद पटेलका अनुसार, “हामीले अदालतको आदेश पनि देखायौं, तर नगरपालिकाका कर्मचारी र नगर प्रहरीले केही नमान्दै घर भत्काए। यो नाङ्गो शक्ति प्रदर्शन र कानूनको खुल्ला उल्लङ्घन हो,” उनले भने। उनका अनुसार, घर भत्काउँदा करिब ४० लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ।
अदालतको आदेशको उल्लङ्घन गर्दै गरिएको यस कार्यबारे पीडित पक्षले सम्बन्धित निकायमा क्षतिपूर्ति र कानुनी कारबाहीको माग दर्ता गराएको जनाएको छ।
यस विषयमा महागढीमाई नगरपालिकाको तर्फबाट भने अहिलेसम्म आधिकारिक प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छैन।
स्थानीयवासीहरूले अदालतको आदेशको बेवास्ता गर्दै गरिएको कार्यलाई “कानूनी शासनमाथिको गम्भीर प्रहार” भन्दै तत्काल छानबिन र दोषीमाथि कारबाहीको माग गरेका छन्।
