१८ कार्तिक, काठमाडौँ । भारतीय राजनीतिमा दशकौँदेखि एउटा प्रवृत्ति गहिरो रूपमा जरा गाडेर बसेको छ । वंशवाद। यो प्रवृत्ति विशेष गरी भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेससँग जोडिएको नेहरू-गान्धी परिवारबाट सुरु भएर अहिले देशका प्रायः सबै ठूला राजनीतिक दलसम्म फैलिएको छ।
भारतका पहिलो प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू, उनका छोरी तथा पूर्वप्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी, नाति राजीव गान्धी र अहिलेका प्रमुख विपक्षी नेता राहुल गान्धीसम्मको राजनीतिक यात्रा केवल एक परिवारको कथा होइन, भारतको राजनीतिक उत्तराधिकार प्रणालीको संस्थागत रूप हो।
नेहरू–गान्धी परिवार कंग्रेसको केन्द्रमा रहे पनि आज वंशवादी उत्तराधिकारको अभ्यास भारतीय राजनीतिमा सर्वव्यापी बनेको छ — दल, राज्य र तह सबै स्तरमा।
दलदेखि प्रदेशसम्म वंशको प्रभाव
लोकसभा र राज्यसभादेखि गाउँपरिषद्सम्म भारतीय राजनीतिमा वंशको प्रभाव स्पष्ट देखिन्छ। जनता दलका संस्थापक विजयानन्द (बिजु) पटनायकका निधनपछि उनका छोरा नवीन पटनायक ओडिसाका मुख्यमन्त्री बने र दुई दशकदेखि सत्तामा छन्। महाराष्ट्रमा बाल ठाक्रेबाट सुरु भएको शिव सेनाको नेतृत्व अहिले उनका छोरा उद्धव ठाक्रेका हातमा छ, र नाति आदित्य ठाक्रे पनि सक्रिय राजनीतिमा उत्रिसकेका छन्।
त्यस्तै उत्तर प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री मुलायम सिंह यादवको समाजवादी पार्टीमा छोरा अखिलेश यादव अध्यक्ष बनेका छन्। बिहारका राम विलास पासवानले छोरा चिराग पासवानलाई राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाए। जम्मु–कश्मीरमा अब्दुल्लाह र मुफ्ती परिवारको लामो राजनीतिक परम्परा छ भने पञ्जाबमा प्रकाश सिंह बादलपछि उनका छोरा सुखवीर बादलले पार्टी नेतृत्व सम्हालेका छन्।
तेलंगानामा के. चन्द्रशेखर रावको पार्टी भारत राष्ट्र समितिमा अहिले छोरा र छोरीबीच उत्तराधिकार विवाद छ। दक्षिण भारतको तामिलनाडुमा एम. करुणानिधिका छोरा एम. के. स्टालिन मुख्यमन्त्री छन् र अब उनका छोरा राजनीतिक उत्तराधिकारीका रूपमा उभिंदैछन्।
अध्ययनहरूले देखाउँछन् – भारतमा वंशवाद केवल केन्द्रीय राजनीतिमा होइन, स्थानीय तहसम्म पनि फैलिएको छ। एक अध्ययनअनुसार विधानसभामा रहेका १४९ सांसद पारिवारिक विरासतसँग जोडिएका छन्, ११ केन्द्रीय मन्त्री र ९ मुख्यमन्त्री पनि त्यही पृष्ठभूमिका छन्।
सन् २००९ को एक अध्ययनले देखायो – ४५ वर्ष मुनिका दुई तिहाइ सांसद कुनै न कुनै राजनीतिक परिवारका सदस्य थिए। त्यसमध्ये करिब ७० प्रतिशत महिला सांसद आफ्ना पारिवारिक पृष्ठभूमिका कारण राजनीतिमा आएकी थिए।
प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी नभएकी नेतृहरू ममता बेनर्जी र कुमारी मायावतीले समेत आफ्ना नातेदारहरूलाई उत्तराधिकारीका रूपमा अघि सारिसकेका छन्।
विश्लेषकहरूका अनुसार भारतीय समाजको सामन्तीय सोच, राजनीतिक वित्त व्यवस्थापनको चुनौती र मतदाताको परम्परागत सोचले वंशवादलाई अझ बलियो बनाएको छ।
राजनीतिक परिवारले लामो समयदेखि संचित स्रोत–साधन प्रयोग गर्न सक्छन्, जसले चुनावी वित्त व्यवस्थापन सजिलो बनाउँछ। मतदाताले पनि “परिचित नाम”प्रति विश्वास राख्ने प्रवृत्ति देखाउँछन्।
सांस्कृतिक रूपमा पनि भारतमा सामन्त र सम्भ्रान्त परिवारप्रतिको वफादारी अझै गहिरो छ। स्थानीय जमिनदार र सम्पन्न वर्गलाई नेताको रूपमा स्वीकार गर्ने परम्पराले नयाँ पुस्ताका सक्षम नेताहरूलाई अघि बढ्न कठिन बनाएको छ।
लोकतन्त्रका लागि जोखिमपूर्ण प्रवृत्ति
राजनीतिमा वंशवाद बढ्नु लोकतान्त्रिक मूल्यका लागि चुनौती मानिन्छ। यस्तो प्रवृत्तिले योग्यता, जनसेवा र जबाफदेहितालाई ओझेलमा पार्ने जोखिम बढाउँछ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइमा, वंशीय नेताहरू प्रायः जनताको समस्या र ग्रासरुट तहसँग टाढा रहन्छन्। उनीहरूको पहुँच र सत्ता वंशीय सम्पर्कका कारण टेकेर टिक्ने भएकाले जबाफदेहिता कमजोर रहन्छ।
विशेषज्ञहरू भन्छन् – भारतले अब वंशवाद होइन, योग्यतावाद (meritocracy) अँगाल्ने समय आएको छ। यसका लागि राजनीतिक दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो बनाउन, नेताहरूका लागि कार्यकाल सीमा तोक्न, उम्मेदवार छनोटमा पारदर्शिता ल्याउन र मतदातालाई शिक्षित–सशक्त बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
जबसम्म राजनीति पारिवारिक पेशा बन्ने अभ्यास कायम रहन्छ, तबसम्म “जनताद्वारा जनताका लागि सरकार” भन्ने लोकतान्त्रिक आदर्श अधुरो रहन्छ।
