२१ कात्र्तिक, काठमाडौं । जेन–जी आन्दोलनपछि मुलुकमा स्थापित भएको अन्तरिम सरकारका एक मन्त्री पहिलोपटक संसदीय बैठकमा सहभागी भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामापछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको यस सरकार गठन भएको दुई महिना पुग्न लाग्दा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हा राष्ट्रिय सभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा उपस्थित भएका हुन् । प्रतिनिधिसभा विघटन भए पनि राष्ट्रिय सभा स्थायी सदन भएकाले यसको संसदीय गतिविधिहरू क्रियाशील छन् । यस उपस्थितिबाट अन्तरिम सरकारले संसदीय प्रक्रियालाई सम्मान गरेको सन्देश दिन खोजेको बुझ्न सकिन्छ ।
यसअघि, २३ र २४ भदौको जेन–जी आन्दोलनले सृजना गरेको जटिलताका कारण ओली सरकार अपदस्थ भई नयाँ निर्वाचनको मुख्य लक्ष्यसहित २७ भदौमा अन्तरिम सरकार गठन भएको थियो । यो सरकार गठनको ५३ दिनपछि १३ कात्तिकमा राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संघीयता सवलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठक बसेको थियो, जहाँ सांसदहरूले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई बोलाएर मुलुकको शान्तिसुरक्षा, आसन्न चुनावको तयारी र अर्थतन्त्रबारे छलफल गर्न माग गरेका थिए ।
राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन र संसदीय विषयगत समितिको बैठक राख्ने तयारी चलिरहँदा संघीय संसद्ले भने सरकारले गरेको कर्मचारी सुविधा कटौतीप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाएको छ । अन्तरिम सरकारले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूचीमा हेरफेर गरी सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष बाहेकका सम्पूर्ण सांसद र पदाधिकारीको स्वकीय सचिव सुविधा खोसेको छ ।
हाल ३३४ सदस्यीय संघीय संसद्मा जम्मा दुई जना ९सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष० बाहेक ३३२ जनाको स्वकीय सचिव सुविधा कटौती भएको हो । यसले गर्दा संसदीय कामकारबाहीमा अप्ठ्यारो परेको भन्दै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहाल र सभामुख देवराज घिमिरे सहितका पदाधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई बालुवाटारमै भेटेर यस निर्णयप्रति असन्तुष्टि पोखिसकेका छन् । हाल शुक्रबारको कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकमा समेत यो विषयमा छलफल भइरहेको बुझिएको छ।
