२१ कात्र्तिक, काठमाडौं । नेपाल सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कम्प्याक्ट अन्तर्गत एमसीए–नेपालमार्फत काम गरिरहेका निर्माण र सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई ठूलो राहत दिने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि एमसीसी परियोजनामा संलग्न कम्पनीहरूलाई आयकर छुट दिने निर्णय भएको हो । अर्थ मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै यो निर्णयलाई औपचारिक रूप दिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयद्वारा जारी सूचनामा आर्थिक ऐन, २०८२ को दफा १८ को उपदफा १० बमोजिम साउन १८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार यो छुट दिइएको उल्लेख छ । यस व्यवस्थाले नेपालमा शाखा दर्ता गरेका वा स्थायी संस्थापनका रूपमा दर्ता रहेका कम्पनीहरूले एमसीसी फन्डिङ (नेपाल सरकारको योगदानसहित) बाट आर्जित आम्दानीमा यस वर्ष आयकर तिर्नु नपर्ने भएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायका अनुसार, सरकारले विशेष परियोजना वा निकायका लागि कर छुटको व्यवस्था गर्न सक्ने कानुनी अधिकार प्रयोग गरी यो निर्णय लिएको हो । यसको प्रत्यक्ष लाभ एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत निर्माण भइरहेका ट्रान्समिसन लाइन र सडक सुधार जस्ता ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरूमा कार्यरत कम्पनीहरूलाई हुनेछ । यस निर्णयले परियोजना कार्यान्वयनको गतिलाई थप टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
