२२ कार्तिक, बारा । जीतपुरसिमरा, परवानीपुर, प्रसौनी हुँदै कलैया र वीरगञ्ज महानगरलाई जोड्ने ‘बलुवा–बेहरा’ सडकखण्डको निर्माण कार्य ठेकदार कम्पनीले अलपत्र पारेको छ। वैकल्पिक राजमार्गका रूपमा रहेको उक्त सडकको काम नहुँदा स्थानीयवासी वर्षायाममा बाढी र डुबानको जोखिममा परेका छन्।
धिरज निर्माण सेवा रौतहटले गत वर्ष १ करोड ५० लाख रुपैयाँ लागतमा दुई वटा कल्भर्टसहित सडक कालोपत्रे गर्ने ठेक्का पाएको थियो। कात्तिक मसान्तभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने योजनाको अहिलेसम्म काम सुरु भएको छैन।
स्थानीयवासीका अनुसार दुधौरा खोलाको बाढी पानी पर्नासाथ गाउँमा पसेर खेत र बस्ती डुबानमा पर्ने गरेको छ। खेतभन्दा होचो र जीर्ण कच्ची सडकका कारण आवतजावत जोखिमपूर्ण भएको उनीहरूको भनाइ छ। परवानीपुर गाउँपालिका–१ का शिवचन्द्र महतोले भने, “पानी पर्नासाथ घर–खेत सबै डुब्छ। ठेकदारले जिम्मा लिएर पनि समयमै काम नगरेको कारण अब हामी वर्षौंदेखि समस्या झेलिरहेका छौं।”
ठेकदार कम्पनीका प्रोप्राइटर दामोदर प्रसाद यादवले भने काममा ढिलाइ हुनुमा स्थानीय जनप्रतिनिधि नै बाधक भएको र काम सहयोग नगरेको दाबी गरे। उनले भने, “नापी गरेर साइट क्लियर गर्न पटक-पटक ताकेता गरेँ, तर अहिलेसम्म नगरिएको हो । पानी परेकाले पनि ढिलाइ भयो ।”
यसैगरी, जीतपुरसिमरा–१० मा जस्तै समस्या वडा नं. ७ मा पनि देखिएको छ। एनके कन्सट्रक्सन पर्साले १ करोड ५० लाख रुपैयाँ लागतमा निर्माण गर्न लागेको चार कोठे विद्यालय भवन एक वर्षदेखि अलपत्र छ। २०८१ चैतसम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने योजनाको म्याद दुईपटक थपिएर २०८२ कात्तिक मसान्तसम्म पुगे पनि अहिलेसम्म काम सुरु भएको छैन।
विद्यालयका शिक्षक प्रमोद महतोका अनुसार, “ठेकदारले खाल्टो खनेर, गिटी–बालुवा थुपारेपछि काम रोकियो। ८ देखि १० फिटको खाल्टो खुलेर छाडिँदा विद्यार्थी दुर्घटनाको जोखिममा छन्।” विद्यालयमा १ हजार ४ सय विद्यार्थी अध्ययनरत छन्, तर भवन नबन्दा विद्यार्थीहरू बिहान–बेलुकी दुई सिफ्टमा पढ्न बाध्य छन्।
ठेकदार कम्पनीले १० प्रतिशतभन्दा बढी रकम अग्रिम लिएर योजना पेटी ठेकदारलाई बेचेको विद्यालय प्रशासनको आरोप छ।
उपमहानगरको कारबाही प्रक्रिया सुरु
जीतपुरसिमरा उपमहानगरले पटक-पटक म्याद थप्दा पनि काम सुरु नगरेका ठेकदारहरूमाथि कारबाही प्रक्रिया थालेको छ। उपमहानगरका पूर्वाधार विकास शाखा प्रमुख अभयकान्त झाले भने, “अब १५ दिनभित्र काम सुरु नगर्ने कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने, बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने र सम्झौता रकम ब्याजसहित असुल उपर गर्ने तयारीमा छौं।”
गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ५७ र २०८१/०८२ मा ५३ ठेक्का सम्झौता भएका मध्ये करिब ६० प्रतिशत काम मात्र सम्पन्न भएको उपमहानगरले जनाएको छ। बाँकी ४० प्रतिशत काम अलपत्र अवस्थामा छन्।
उपमहानगरले हाल एनके कन्सट्रक्सन पर्सा, डि एण्ड कन्सट्रक्सन बारा, धिरज निर्माण सेवा रौतहट, मकवानपुर कन्सट्रक्सन, जय शम्भु भोलानाथ कन्सट्रक्सन, जसौली निर्माण सेवा र बजरंग कन्सट्रक्सनलगायत कम्पनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइसकेको छ।
उपमहानगरले पत्र पठाउँदै चेतावनी दिएको छ – “यदि पत्रको मितिले सात दिनभित्र निर्माण कार्य सुरु नगरे सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र जीतपुरसिमरा खरिद नियमावली २०७६ बमोजिम ठेक्का रद्द गरी कानुनी कारबाही अगाडि बढाइनेछ।”
उपमहानगरले ठेकदार कम्पनीहरूले साइट क्लियर नभएको बहाना बनाएर अग्रिम रकम अन्य कारोबारमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढेको बताउँदै, समयमै काम सुरु नगर्ने कम्पनीहरूमाथि कठोर कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ।
