२३ कात्तिक, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा करारमा नियुक्त कर्मचारीलाई पदबाट नहटाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले पुस मसान्तसम्म पदावधि रहेका करारका कर्मचारीलाई पदबाट नहटाउन आदेश दिएको हो।
सरकारले केही समयअघि सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीलाई करारमा स्वकीय सचिव दिने व्यवस्था हटाउने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयको आधारमा समावेशी आयोगका सचिवले करारका कर्मचारीलाई पदमुक्त गरेका थिए।
तर, सो निर्णयविरुद्ध दायर गरिएको रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि न्यायाधीश मल्लको इजलासले अस्थायी राहतस्वरूप अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्चले अन्तिम फैसला नआएसम्म करारका कर्मचारीलाई पदमा निरन्तरता दिने व्यवस्था कायम गर्न निर्देशन दिएको छ।
