२४ कार्तिक, काठमाडौँ । तीनवटा विकासमुखी मन्त्रालय सम्हालिरहेका मन्त्री कुलमान घिसिङले अब औपचारिक रूपमा राजनीतिक यात्राको सुरुवात गर्न लागेका छन् । उनले नेतृत्व गर्न लागेको नयाँ राजनीतिक दल आज (सोमबार) निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुँदैछ ।
घिसिङ निकट स्रोतका अनुसार नयाँ दलको नाम ‘नेपाल जनसेवा पार्टी’ रहने विषयमा अन्तिम छलफल भइरहेको छ। हिजो (आइतबार) भएको बैठकमा नाम टुंगो नलागे पनि सोमबार आयोगमा निवेदन पेस गर्ने तयारी पूरा भएको बताइएको छ।
“दल दर्ताका लागि सबै प्राविधिक तयारी भइसकेका छन्, अब औपचारिक घोषणा मात्रै बाँकी छ,” एक निकट सहयोगीले भने ।
कुलमान घिसिङको नाम देशभर प्रख्यात बन्नुका कारण प्राविधिक नेतृत्व र नतिजामुखी काम हुन्। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (NEA) का कार्यकारी निर्देशकका रूपमा उनले ‘लोडसेडिङ अन्त्य’ गरी जनस्तरमा असाधारण लोकप्रियता कमाएका थिए ।
सार्वजनिक क्षेत्रको सुधार र सेवा प्रवाहमा देखाएको सक्रियताले उनलाई ‘कर्मठ प्राविधिक’को रूपमा स्थापित गरेको थियो । पछिल्ला महिनामा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, शहरी विकास र खानेपानीजस्ता तीनवटा विकासमुखी मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि उनको कार्यशैली पुनः चर्चामा आएको छ।
यही पृष्ठभूमिले गर्दा घिसिङको राजनीतिक प्रवेशलाई ‘सेवाबाट नेतृत्वतर्फको स्वाभाविक रूपान्तरण’का रूपमा हेरिएको छ।
घिसिङको नेतृत्वमा दर्ता हुन लागेको नेपाल जनसेवा पार्टीले विकास र सुशासनलाई प्रमुख एजेन्डा बनाउने तयारी गरेको बताइन्छ। उनका निकटहरूका अनुसार दलले “काम, इमान र पारदर्शिता”लाई आधार मानेर नयाँ प्रकारको राजनीतिक अभ्यास सुरू गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार घिसिङको आगमनले परम्परागत राजनीतिक दलहरूमा नयाँ प्रकारको दबाब सिर्जना गर्न सक्छ। उनी गैर–राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका र जनस्तरमा सकारात्मक छवि भएका कारण शहरी वर्ग, पेशाकर्मी र युवा मतदाताबीच आकर्षण पैदा गर्न सक्छन्।
तर, राजनीतिक अभ्यासको अनुभव र संगठनात्मक पहुँचको सीमितताले नयाँ दललाई तत्काल प्रभावशाली बनाउन कठिनाइ पर्ने मूल्याङ्कन पनि गरिएको छ।
राजनीतिशास्त्री डा. भीम गौतमका अनुसार, “कुलमान घिसिङ लोकप्रिय अनुहार हुन्, तर लोकप्रियता र राजनीतिक सफलता बीच ठूलो दूरी हुन्छ। पार्टीले संगठन र विचार स्पष्ट गर्न सके मात्रै दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ।”
दल दर्तापछि घिसिङले देशभरका समर्थकहरूसँग संवाद र संगठन विस्तारका कार्यक्रम सुरू गर्ने तयारी गरेका छन्। उनी विकास, पारदर्शिता र कार्यक्षमता केन्द्रित ‘विकासवादी राजनीतिक अभ्यास’को सुरुवात गर्ने दाबी गर्दै आएका छन्।
घिसिङको यो कदमले नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा “व्यावसायिक प्राविधिकहरूद्वारा नेतृत्व हुने नयाँ धारा” प्रारम्भ गर्न सक्छ, जसले परम्परागत राजनीतिक शक्ति समीकरणमा नयाँ समीकरण सिर्जना गर्ने सम्भावना बोकेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको निष्कर्ष छ ।
