२४ कार्तिक, काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विभिन्न शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारी संघ-संगठनलाई अब मान्यता नदिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रालयले आइतबार जारी गरेको सूचनामा ती संगठनहरू पेशागत दायित्वभन्दा पर गएर राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न भएको भन्दै कारबाहीको चेतावनी दिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार हाल मन्त्रालयको आधिकारिक इमेल, टेलिफोन, ह्वाट्सएप तथा विभिन्न सामाजिक सञ्जालमार्फत अभिभावक, विद्यार्थी, शिक्षक, नागरिक समाज र शिक्षाविद्बाट गुनासो प्राप्त भएका छन् । ती गुनासोमा नेपाल शिक्षक महासंघ र त्यससँग आबद्ध पेशागत संगठनहरू, साथै विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा कर्मचारी संघ–संगठनहरू राजनीतिक गतिविधिमा सक्रिय रहेको आरोप लगाइएको छ ।
मन्त्रालयले भनेको छ, “सरकारी सेवामा कार्यरत शिक्षक, प्राध्यापक तथा कर्मचारीका पेशागत ऐनहरूले कर्तव्य, नैतिक दायित्व र आचरणको प्रबन्ध गरेको सर्वविदितै छ। तर, कुनै पनि ऐनले पेशागत हकहित र अधिकार प्राप्तिको लागि सौदाबाजी बाहेक अन्य राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन अनुमति दिएको छैन।”
सूचनामा थप भनिएको छ – राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएको पाइएमा शिक्षक वा कर्मचारीलाई पदबाट बर्खास्त गर्न सकिनेसम्मको कानूनी कारबाही हुने व्यवस्था रहेको छ।
त्यसैअनुसार, विभिन्न राजनीतिक दलका नियमावलीमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा “भातृ संगठन” वा “शुभेच्छुक संस्था”का रूपमा उल्लेख भएका शिक्षक, प्राध्यापक तथा कर्मचारीका संघ–संगठनहरूलाई मन्त्रालयले मान्यता नदिने निर्णय गरेको जनाएको छ।
मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा पेशागत संघ–संगठनहरूको राजनीतिक संलग्नताका कारण शैक्षिक गुणस्तर खस्किएको व्यापक जनगुनासो आएको उल्लेख छ।
“यस विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,” सूचनामा भनिएको छ।
शिक्षामन्त्री महावीर पुनले पेशागत आचरण, दायित्व र शिक्षा क्षेत्रको संवेदनशीलता विपरीतका क्रियाकलापमा संलग्न शिक्षक वा प्राध्यापकमाथि कडा कानूनी कारबाही हुने चेतावनी दिएका छन् ।
उनले भनेका छन्, “विद्यालय र विश्वविद्यालय शान्ति क्षेत्र हुन्। यी संस्थामा राजनीतिक हस्तक्षेप अस्वीकार्य छ। शिक्षा क्षेत्रलाई निष्पक्ष, गुणस्तरीय र उत्तरदायी बनाउने हाम्रो संकल्पबाट पछि हटिँदैन।”
यससँगै मन्त्रालयले शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीहरूलाई आफ्नो पेशागत जिम्मेवारी र नैतिक आचरणमा केन्द्रित रहनुका साथै राजनीतिक प्रभावबाट टाढा रहन आग्रह गरेको छ ।
