२४ कार्तिक, काठमाडौँ । पहिलो संविधानसभाका चारजना पूर्वसभासद्सहितको टोलीले आगामी निर्वाचन कानुनमा प्रत्यक्ष प्रणालीतर्फ समेत ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवारको अनिवार्य व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।
पूर्वसभासद् रेणु चन्द, डा. बिन्दा पाण्डे, अमृता थापा मगर र सुनीलबाबु पन्तलगायतको प्रतिनिधिमण्डलले सोमबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग भेट गर्दै महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्न कानुनी प्रावधान नै बाध्यकारी बनाउनुपर्ने माग राखेको हो ।
प्रतिनिधिमण्डलले प्रस्तुत गरेको ज्ञापनपत्रमा निर्वाचन प्रणालीले संविधानको समानुपातिक र समावेशी मर्म आत्मसात गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै आगामी निर्वाचनका लागि अध्यादेशमार्फत पनि कानुन परिमार्जन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
पूर्वसभासद् डा. बिन्दा पाण्डेले भनिन्, “कानुनमा बाध्यकारी व्यवस्था नभएकाले राजनीतिक दलहरूले प्रत्यक्ष प्रणालीमा महिलालाई टिकट दिन हिचकिचाउँछन्। यही कारण संसद्मा महिला प्रतिनिधित्व अझै सन्तोषजनक छैन।”
उनले महिलाभित्र दलित, जनजाति, मधेसी, थारू र अन्य अल्पसङ्ख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व पनि सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रतिनिधिमण्डलले उठाएका मागबारे मन्त्रिपरिषद्मा छलफल गर्ने आश्वासन दिएकी छन् । प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक रामबहादुर रावलका अनुसार, कार्कीले निर्वाचनलाई “कम खर्चिलो र पारदर्शी बनाउन” समेत ध्यान दिनुपर्ने बताएकी थिइन् ।
उनले भनिन्, “खर्चिलो निर्वाचनले भ्रष्टाचार र चुनावी बेथिति बढाउँछ। महिलाको समान सहभागिता सुनिश्चित गर्दै निष्पक्ष र किफायती निर्वाचन प्रणाली बनाउनु जरुरी छ।”
पूर्वसभासद् रेणु चन्दले संविधानले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरे पनि कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएको बताइन् । उनले भनिन्, “समान अधिकार लेखिएर मात्रै पुग्दैन, कार्यान्वयनमा बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था आवश्यक छ।”
महिला तथा मानवअधिकारकर्मी उषाकिरण तिम्सेना, सम्झना पौडेल र प्रतीक्षा चापागाईंलगायत पनि प्रतिनिधिमण्डलमा सहभागी थिए । उनीहरूले निर्वाचन कानुन संशोधनका माध्यमबाट राजनीतिमा लैङ्गिक समानता र न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व कायम गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका थिए ।
यससँगै, आगामी निर्वाचनमा प्रत्यक्ष प्रणालीतर्फ महिला उम्मेदवारको ५० प्रतिशत सुनिश्चितताका लागि पहल गर्नुपर्ने आवाज पुनः बलियो रूपमा उठेको छ।
