२४ कार्तिक, काठमाडौँ । माध्यमिक तह (कक्षा ९ र १०) मा सय पूर्णाङ्कको अनिवार्य कम्प्युटर शिक्षा लागु गर्ने सरकारको तयारीले शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा शिक्षक थप गर्नुपर्ने र यसको व्यवस्थापनमा उल्लेख्य आर्थिक भार पर्ने देखिएको छ।
जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले बालबालिकालाई सूचना तथा प्रविधिसँग जोड्न यो निर्णय गरेपछि यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढेको हो।
शिक्षा मन्त्रालयले गरेको प्रारम्भिक आकलन अनुसार, अनिवार्य कम्प्युटर शिक्षा कार्यान्वयन गर्न सात हजार एक सय (७,१००) थप शिक्षक आवश्यक पर्नेछ, जसका लागि तलब तथा सेवासुविधामा पाँच अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्नेछ। यही खर्च व्यवस्थापनका लागि शिक्षा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग रकम माग गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता शिव सापकोटाले जानकारी दिएका छन् ।
सापकोटाका अनुसार, कम्प्युटर शिक्षा कार्यान्वयन समितिले थप हुने शिक्षकहरू स्थायी नै हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ, तर मन्त्रालयले हाल अस्थायी, करार वा स्थायी कुन मोडेलमा शिक्षक व्यवस्थापन गर्ने भनेर छलफलमै छ।
यसैबीच, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषद्ले अनिवार्यतर्फ सात वटा विषयमा पढाइ हुँदै आएकोमा अब कम्प्युटर पनि थप्नुपर्ने भएकाले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पाठ्यक्रम संशोधनको कामसमेत अगाडि बढाएको केन्द्रका महानिर्देशक युवराज पौडेलले बताएका छन्।
उनले हाल कक्षा ४ देखि १० सम्मको अनिवार्य विज्ञान तथा प्रविधि विषयले प्रविधिका गहन विषयवस्तु समेट्न नसकेको र अनिवार्य कम्प्युटर विषयका लागि छुट्टै शिक्षक अपरिहार्य रहेको स्पष्ट पारे।
यद्यपि, नयाँ शिक्षक थप गर्ने यो निर्णयसँगै विद्यालय शिक्षाको वर्षौंदेखिको शिक्षक दरबन्दी मिलानको समस्या भने ज्युँका त्युँ रहेको देखिएको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका पूर्वसचिव दीपेन्द्रविक्रम थापाको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय शिक्षक दरबन्दी पुनरवलोकन अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदनले प्राथमिक तहमा २० हजार चार सय ६५ शिक्षक अधिक (बढी) रहेको तथ्य उजागर गरेको छ। सोही प्रतिवेदनले निम्न माध्यमिक तह (कक्षा ६-८) मा १२ हजार चार सय ४६ विषयगत शिक्षक अपुग र माध्यमिक तह (कक्षा ९-१२) मा नौ हजार चार सय ९९ शिक्षक अपुग रहेको उल्लेख गरेको छ, जसको कुल संख्या २१ हजार नौ सय ४५ पुग्छ।
शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक हरिप्रसाद अर्यालका अनुसार, कार्यदलले प्रावि तहमा अधिक भएका २० हजारभन्दा बढी दरबन्दीलाई माथिल्लो तहमा रूपान्तरण गर्न सकेमा माथिल्लो तहको अपुग समस्या समाधान हुने सुझाव दिएको छ।
प्राथमिक तहमा राजनीतिक दबाबका कारण सरकारले प्रस्ताव गरेको ८० हजार ३९९ दरबन्दीभन्दा बढी २० हजार ४६५ दरबन्दी (राहत, अनुदान, करार लगायतका नाममा) सिर्जना गरिएकाले हाल प्रावि तहमा १ लाख ७ सय ६४ दरबन्दी पुगेको केन्द्रको भनाइ छ। यसरी दरबन्दी मिलान नभएकै कारण सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर कमजोर बन्दै गएको एक सरकारी प्रतिवेदनले नै औंल्याएको अवस्थामा नयाँ कम्प्युटर शिक्षकको व्यवस्थापन थप चुनौतीपूर्ण बन्न सक्ने देखिन्छ।
