२४ कार्तिक, वीरगञ्ज । निवर्तमान मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि लामो रस्साकस्सीपछि मधेश प्रदेशमा नयाँ सत्ता समीकरण बनेको छ । प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा (एमाले)का संसदीय दलका नेता सरोज कुमार यादवको नेतृत्वमा संघीय समाजवादी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) सहितको संयुक्त सरकार गठन भएको छ ।
एमाले नेता यादवले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिम मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । निवर्तमान मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले यही कात्तिक २२ गते पदबाट राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतले यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी हुन्।
नवनियुक्त मुख्यमन्त्री यादवले सानो आकारको मन्त्रिमण्डल गठन गरेका छन् । नयाँ मन्त्रिपरिषद्मा एमालेबाट लखन दास, संघीय समाजवादीबाट बिमला अन्सारी र राप्रपाबाट कन्चन बिच्छा मन्त्री नियुक्त भएका छन् । मधेश प्रदेश सभामा संघीय समाजवादी र राप्रपाको एक-एक सिट रहेको छ ।
यसैबीच, प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले एमाले नेता यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरी बर्दिबासको पानस होटलमा शपथ खुवाएको विषयलाई लिएर उनको चर्को आलोचना भइरहेको छ ।
स्वास्थ्य उपचारका लागि भन्दै काठमाडौं प्रस्थान गरेकी प्रदेश प्रमुख भण्डारीले राजधानी बाहिरको एक होटलमा शपथ ग्रहण समारोह राख्नुलाई असामान्य र असंवैधानिक कदमको रूपमा हेरिएको छ । यस कार्यले प्रदेश प्रमुखको गरिमा र संवैधानिक प्रक्रिया माथि प्रश्न चिह्न खडा गरेको छ ।
कांग्रेस महामन्त्री जस्ता विपक्षी दलका नेताहरूले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम सरकार गठनको सम्भावना रहँदारहँदै धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिम ठूलो दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले यस प्रक्रियालाई निन्दनीय भन्दै न्यायालयले सच्याउने अपेक्षासमेत व्यक्त गरेका छन् ।
नवनियुक्त मुख्यमन्त्री यादवले भने अबको तीस दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक दायित्व रहेको छ । यससँगै मधेश प्रदेशको राजनीतिले नयाँ मोड लिएको छ ।
