२४ कात्र्तिक, काठमाडौं । मधेश प्रदेशमा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि ठूलो राजनीतिक र कानुनी विवाद उत्पन्न भएको छ ।
एमालेबाहेकका सात दलहरूले यस घटनालाई ‘असंवैधानिक’ कदमको संज्ञा दिँदै मुख्यमन्त्रीको निवासमा बैठक बसी कानुनी उपचार खोज्ने र सँगसँगै आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेका छन् । निवर्तमान मुख्यमन्त्री तथा लोसपा नेता जितेन्द्र सोनलले कात्तिक २२ गते विश्वासको मत लिनुअघि नै राजीनामा दिएपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु भएको थियो । त्यसपछि प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार बहुमतीय सरकार गठनका लागि आह्वान नगरी ठूलो दलको हैसियतमा एमालेका यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी हुन् ।
प्रदेश प्रमुख भण्डारीले आज बिहान काठमाडौंमा उपचारका लागि जाने भन्दै जनकपुरबाट बिदा भएकी थिइन्, तर उनले महोत्तरीको बर्दिबासस्थित एक होटेलमा पुगेर सरोजकुमार यादवलाई शपथ गराएपछि यो अप्रत्याशित घटनाले मधेशको राजनीतिमा तरंग पैदा गरेको छ । यस कार्यलाई सात दलले मधेशी जनताको अस्मिता र मानमर्यादासँग खेलबाड भएको भन्दै चर्को आलोचना गरेका छन् ।
निवर्तमान मुख्यमन्त्री सोनलले प्रदेश प्रमुखले बिरामीको बहाना बनाएर मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेर मधेश प्रदेशको ‘अस्मिता लुटेको’ प्रतिक्रिया दिएका छन् । यस विषयमा पूर्व मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाका अनुसार, प्रदेश प्रमुखले उपधारा ९३० अनुसार आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिसकेकाले अब यसको निरूपण गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतसँग मात्र छ । उनी पनि जितेन्द्र सोनलको राजीनामा उपधारा (२) को अभ्यासको बीचमा आएकाले सोही उपधारा अनुसार सरकार गठन हुनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् ।
विगतमा कोशी प्रदेशको र शेरबहादुर देउवाको संसद विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको व्याख्याले गर्दा यो विवादको अन्तिम निष्कर्ष अब अदालतको कानुनी व्याख्यामा निर्भर रहने देखिन्छ।
