२४ कात्र्तिक, काठमाडौं । नेपाल सरकारले मलेसियाले हालै पठाएको १० बुँदे श्रम मापदण्डलाई अमान्य ठहर गर्दै त्यसलाई अस्वीकार गरेको औपचारिक कूटनीतिक नोट पठाएको छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको उक्त पत्र परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावास हुँदै मलेसियाली सरकारलाई बुझाउने प्रक्रियामा रहेको छ । नेपालले मलेसियाको यो मापदण्डले नेपालमा दर्ता भएका वैदेशिक रोजगार एजेन्सीहरूबीच सिन्डिकेट प्रणाली लागु गर्ने प्रयास गरेको र यसले समान अवसर, पारदर्शिता तथा निष्पक्ष प्रतिस्पर्धामा गम्भीर असर पुर्याउने ठहर गरेको छ । पत्रमा नेपालले आफ्नो नीति, कानुन, नेपाल–मलेसिया श्रमसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुसार मात्र काम गर्न सक्ने प्रस्ट पार्दै ती मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न असम्भव रहेको जनाएको छ ।
मलेसियाले गत अक्टोबर २७ मा नेपालसहित पाँच देशका लागि म्यानपावर कम्पनी छनोटका लागि पठाएको उक्त मापदण्डमा कम्तीमा पाँच वर्ष इजाजतपत्र लिएको, पछिल्लो तीन वर्षमा ३ हजार श्रमिक पठाएको अनुभव र तीन देशमा श्रमिक पठाएको रेकर्ड जस्ता सर्तहरू थिए। म्यानपावर व्यवसायीहरूले समेत यी सर्तहरू कुनै पनि हालतमा मान्य नहुने भन्दै सिन्डिकेटको रूपमा लिएका छन् र कार्यान्वयन गरेमा मलेसियामा नेपाली कामदार नपठाउने चेतावनी दिएका छन् ।
विषयवस्तुको गाम्भीर्यताका कारण सरकारले नेपालको धारणा जतिसक्दो चाँडो मलेसियाली सरकारलाई बुझाउन खोजेको हो, जसले गर्दा दक्ष जनशक्ति आपूर्तिमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभावलाई रोक्न सकियोस् । नेपालले श्रमिकको सुरक्षा र कल्याणका विषयमा आपसी छलफलबाट समाधान खोज्न तयार रहेको पनि स्पष्ट पारेको छ ।
