मधेसका मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने सात दलको निर्णय

 २४ कात्तिक,वीरगञ्ज । मधेश प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्तिको विषयले फेरि राजनीतिक तरंग ल्याएको छ । प्रदेश प्रमुख सुमित्रादेवी भण्डारीले सोमबार बिहान नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि सात राजनीतिक दलहरू असन्तुष्ट बनेका छन् । उनीहरूले उक्त नियुक्तिलाई संविधानविपरीत भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

सोमबार बिहान बसेको सात दलको संयुक्त बैठकले संविधानको मर्म र प्रदेशसभामा देखिएको बहुमत गठबन्धनको दाबी बेवास्ता गरी गरिएको नियुक्ति असंवैधानिक भएको निष्कर्ष निकाल्दै कानुनी बाटो अपनाउने निर्णय गरेको हो ।

सात दलको साझा निर्णय

कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), लोसपा, जनमत पार्टी, जसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सहभागितामा बसेको बैठकले ७४ जना प्रदेशसभा सदस्यहरूको हस्ताक्षरसहित रिट निवेदन दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ ।

कांग्रेसका मधेश प्रदेश सभापति तथा संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवले भने,

“प्रदेशसभामा स्पष्ट बहुमत भएका दलहरूलाई उपेक्षा गरेर धारा १६८ (३) बमोजिम एमाले नेता सरोज यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु संविधानविपरीत कदम हो । त्यसैले हामी कानुनी बाटो लिँदैछौं ।”

राजनीतिक पृष्ठभूमि

यसअघि आइतबार मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले विश्वासको मत नलिएर राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि सात दलले प्रदेश प्रमुख भण्डारीलाई संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्न माग गरेका थिए ।

तर, भण्डारीले सो दाबी अस्वीकार गर्दै सोमबार बिहानै बर्दिबासस्थित होटलबाट संविधानको धारा १६८ (३) अन्तर्गत सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् ।

सात दलको आरोप

संयुक्त दलहरूले प्रदेश प्रमुख भण्डारीको कदमलाई “संविधानविपरीत, पक्षपातपूर्ण र राजनीतिक हस्तक्षेपपूर्ण” भन्दै कडा विरोध जनाएका छन् । उनीहरूका अनुसार यो कदमले प्रदेशमा लोकतान्त्रिक अभ्यासको अवमूल्यन गरेको छ र संघीयता प्रति जनविश्वास घटाउने खतरा बढाएको छ ।

रिट दर्ता गर्ने तयारी तीव्र रूपमा भइरहेको र भोलिसम्म सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पेश गरिने कांग्रेसले जनाएको छ । अदालतले अब मधेश प्रदेशको सत्ता समीकरणको भविष्य तय गर्ने सम्भावना बढेको छ ।