Logo

२४ कात्तिक, काठमाडौँ  । पाकिस्तानको संविधान संशोधनको महत्वपूर्ण विधेयक सोमबार संसदमा पेश गरिएको छ । २७औं संविधान संशोधन विधेयक सिनेटको कार्यसूची अनुसार बिहान ११ बजे प्रस्तुत गरिएको हो ।

बीबीसी उर्दूका अनुसार, राष्ट्रिय सभाको बैठक आज अपराह्न ४:३० बजे बस्नेछ, जसमा सो विधेयकको मस्यौदामाथि छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ । आइतबार मात्रै सिनेट र राष्ट्रिय सभाको कानून तथा न्याय सम्बन्धी संयुक्त संसदीय समितिले मूल मस्यौदालाई अनुमोदन गरिसकेको थियो ।

विधेयकका प्रमुख प्रावधानहरू

२७औं संशोधन विधेयकमा पाकिस्तानको संविधानमा संवैधानिक अदालत गठन गर्ने, राष्ट्रिय वित्त आयोग (NFC) अन्तर्गत प्रादेशिक हिस्सामा रहेको घटाउने प्रतिबन्ध हटाउने, र संविधानको धारा २४३ मा परिवर्तन गर्ने प्रावधानहरू समावेश छन् ।

संविधानको धारा २४३ सशस्त्र बलसँग सम्बन्धित छ, जसअनुसार राष्ट्रपति सशस्त्र बलका सर्वोच्च कमाण्डर हुने र प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श गरेर सेना प्रमुखहरूको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सेनासम्बन्धी संशोधन

सांसद अकील मलिकका अनुसार, धारा २४३ मा गरिएको प्रस्तावित संशोधनले हालका सेना प्रमुख असीम मुनीरलाई “फिल्ड मार्शल”को रूपमा संवैधानिक मान्यता दिनका लागि मार्ग खुलाउनेछ । उनले भने,

“१९७३ पछि पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीले सेना प्रमुखलाई फिल्ड मार्शलको रूपमा नियुक्त गर्नुभएको छ । अब उनलाई संवैधानिक सुरक्षा प्रदान गर्न आवश्यक छ, त्यसैले यो पदलाई संविधानमै मान्यता दिनुपर्छ ।”

राजनीतिक महत्व

यो संशोधन पाकिस्तानको शक्तिसन्तुलन र सैन्य संरचना सम्बन्धी अधिकारको दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील मानिन्छ । कानुनी विश्लेषकहरूका अनुसार, संशोधन पारित भएमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सेना प्रमुखलाई थप संवैधानिक संरक्षण र अधिकार प्राप्त हुने सम्भावना छ ।


सम्बन्धित समाचार