२५ कात्र्तिक, काठमाडौं । नेपालको राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्माण कार्यमा अत्यधिक ढिलाइ भएपछि ठेकेदार कम्पनीसँगको सम्झौता तोड्ने प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अगाडि बढाइएको छ ।
आयोजनाको बाँध (हेडवर्क्स), विद्युतगृह र हाइड्रोमेकानिकल उपकरणको आपूर्ति तथा जडानको जिम्मा लिएको पटेल–रमण जेभीसँगको १४ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ (करसहित) को ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने तयारी भएको हो । आयोजनाले मंगलबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ठेक्का किन नतोड्ने भनेर निर्माण व्यवसायीलाई स्पष्टीकरण मागेको छ ।
ठेक्का सम्झौताको करिब ६१ प्रतिशत अवधि बितिसक्दा पनि भौतिक प्रगति निराशाजनक रूपमा करिब १० प्रतिशत मात्रै रहेकाले यो निर्णय लिनुपरेको आयोजनाले जनाएको छ । निर्माण कार्यमा कुनै तदारुकता नदेखाएको र सम्झौता अनुसार काममा सुधार गर्न पटक पटक सूचना दिँदा समेत कुनै चासो नदेखाएपछि सम्झौता तोड्ने प्रक्रिया अघि बढेको हो । यससँगै आयोजनाले निर्माण व्यवसायीले कार्यसम्पादन जमानतबापत राखेको २ अर्ब ४० करोड र अग्रिम भुक्तानीवापतको १ अर्ब २० करोड गरी कूल ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने प्रक्रिया पनि थालेको छ। निर्माण कम्पनीले माघ २०७९ बाट काम सुरु गरेको थियो र असार २०८४ भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । हालसम्म आयोजनाले २ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ (करिब १५ प्रतिशत) रकम भुक्तानी गरिसकेको छ ।
यसअघि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले गत असोज ७ गते आयोजना निर्माणमा भएको अस्वाभाविक ढिलाइबारे सम्बन्धित निकायका प्रमुख, परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायीसँग छलफल गरी असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । आयोजनाको १३।३ किलोमिटर लामो सुरुङ भने टनेल बोरिङ मेसिनको प्रयोग गरी २६ वैशाख २०८१ मा सफलतापूर्वक छिचोलिए पनि बाँध र विद्युतगृहको काम रोकिएको हुँदा आयोजनाको भविष्य अलपत्र पर्ने देखिएपछि मन्त्री घिसिङले यसलाई नयाँ विकल्पबाट अगाडि बढाउने आवश्यकता औँल्याएका थिए ।
यस राष्ट्रिय गौरव तथा रूपान्तरणकारी आयोजनाको अनुमानित लागत ४९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ रहेको छ, जसको मुख्य लक्ष्य सिन्धुली र रामेछापको सीमानामा रहेको सुनकोशी नदीको पानीलाई सुरुङमार्फत मरिण नदीमा पथान्तरण गरी धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बाराको कूल १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा पुर्याउनु रहेको छ। साथै, यो आयोजनाबाट ३१ मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गरी देशको अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्याउने र मधेश प्रदेशमा कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य छ ।
